काठमाडौ । पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको नाम सार्वजनिक भइरहेका छन् । विभिन्न सहकारीबाट करोडौ रकम लिएर चलाएको भन्दै उनलाई सहकारी ठगीमा पक्राउ गर्नुपर्ने आवाजहरु बुलन्द हुदै आइरहेको छ ।
संसद गृहमन्त्री लामिछानेकै कारण बन्द छ । अर्थात् सरकार पक्ष गृहमन्त्रीलाई छानविन गर्न संसदीय समिति नबनाउने पक्षमा छ, भने प्रतिपक्ष संसदीय छानविन समिति गठन नगरे कुनैपनि हालतमा संसद चल्न नदिने अडानमा रहेका कारण आइतबारदेखि संसद बन्द छ ।
हालसम्म समाचारमा आएका रवी लामिछाने विरुद्धका सहकारी ठगीका प्रमाणहरुको आधारमा हेर्ने हो भने कानुनले लामिछानेलाई चिन्दैन । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कुनैपनि सहकारी संस्था, संघ, महासंघ वा सहकारी बैंक बाहेक व्यक्तिलाई चिन्दैन ।
अधिवक्ता शिव अधिकारीका अनुसार सहकारी ऐन र नियमावलीले ऋणीलाई चिन्दैन । बाहिर आएका समाचारहरुको प्रमाणालाई आधार मान्ने हो भने रवी लामिछाने ऋणी हुन् । उनलाई पक्राउ गर्ने आधार जम्मा दुई वटा छन् ।
पहिलो संस्थाको ऋण नतिरेका कारण ऋण उठाउनका लागि आग्रह गर्दै संस्थाले प्रहरीलाई मद्धको लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
अर्को भनेको सहकारी विभागको सिफारिसमा लामिछानेले ऋण लिएको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि सो संस्था समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जाने रसमितिले अध्ययन गरीसकेपछि लामिछानेकै कारण सहकारी समस्यामा गएको निर्णयका साथ समितिले प्रहरीसँग पक्राउका लागि आग्रह गरेमा मात्र उनी पक्राउ पर्छन् ।
‘लामिछाने एक ऋणी हुन् । यदी उनले लगेको ऋण उठेको छैन वा अपचलन गरिएको छ भने सम्बन्धीत संस्थाले ऋण उठाउनका लागि गर्ने सम्पुर्ण प्रकृया गर्न सक्छ जस्तै धितो लिलाम गर्न सक्छ । उनको वा उनको परिवारको नाममा भएको सम्पुर्ण जग्गाहरु रोक्का गरी लिलामी गर्न सक्छ तर पछिल्लो समयमा उठाइको माग झै सिधै प्रहरीले वा राज्यले उनलाई छानविन गर्न सक्दैन ।’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।
अधिकारीका अनुसार लामिछानेलाई कुनै पनि धितो विना ऋण दिनु, कम्पनीमा लगानी गर्नु सम्बन्धीत संस्थाले गरेको कानुन विपरितको काम हो । संस्थामाथि भने कानुनको बर्खिलापमा काम गरेको भन्दै सहकारी विभागले कारबााही गर्न सक्छ तर लामिछानेलाई सिधै विभागले केही गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । जे गर्छ त्यो संस्थाले वा समस्याग्रस्त घोषणा भएमा समस्याग्रस्त समितिले मात्र हो । बाँकी कुरा भनेको लामिछानेको विस्तृत फाइल हेरेपछि मात्र आफूले केही भन्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीवी राइसँग मिलेर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। स्वर्णलक्ष्मी बहुदेश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी लगायतबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा करोडौ रकम लिएको प्रमाणहरु बाहिर आइरहेको छ ।
