वि.सं. २०८१ फाल्गुन २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सहकारी विभागको अनिर्णयको बन्दीमा आइडल यमुना, डिमर्जको अनुमति नपाउँदा ५ अर्ब बचत जोखिममा

अर्थटुडे
२०८१ असार १६, आईतवार

काठमाडौ । सहकारी विभागले एक आपसमा विभाजन (डिमर्ज) विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको ५ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ । २०८० असारमा सगरमाथा, नागरिक कल्याण, आइडियल यमुना, तपाईं हाम्रो र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज भई आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन भएको थियो । मर्जर लगत्तै संस्थाहरुबीच हिसाव नमिलेपछि एकीकृत कारोबार सुरु हुन सकेन । त्यसपछि सबै संस्थाहरुबीच डिमर्ज गर्ने सहमति भएको थियो ।

डिमर्ज गरिदिएमा आ—आफ्नो संस्थाको बचतकर्ताको रकम सम्बन्धीत संचालकले नै फिर्ता दिने स्पष्ट कार्ययोजना सहित आफूहरुले २०८० असोज २९ गते सहकारी विभागमा निवेदन पेश भएको थियो । निवेदन दिएको ९ महिनासम्म पनि विभागले कुनै निर्णय गरेको छैन । जसका कारण ३३ हजार ७३० जना बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको हो ।

विभागले डिमर्जको बारेमा निर्णय गर्न नसक्द राम्रा सहकारीका बचतकर्ताहरु पनि पिडित बनेको संस्थाका सचिव कुयाङ लामाले बताए । पाँचवटा संस्था मर्ज भएपछि समस्यामा परेका सहकारीहरुको बचतकर्ता पनि राम्रा सहकारीहरुसँग रकम माग्न आउदा समस्यामा पर्ने थाहा पाएपछि आफूले तुरुन्त विभागमा जानकारी गराएर डिमर्जको प्रकृया थालेको तर विभागले स्वीकृति नदिएर राम्रा सहकारीका बचतकर्ता पनि थप समस्यामा पारेको उनको तर्क छ ।

मर्जपछि पनि हाल सबै संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै कारोबार गरिरहेका छन् । मर्जर भएका पाँच सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारी (कुयाङ लामा अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मनोज थापा अध्यक्ष रहेको तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र माेहन कुमार तामाङ अध्यक्ष रहेको घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था) भने बचत सदस्यको बचत फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा रहेको विभागका उप‐ रजिष्टार टोलराज उपाध्याय स्वीकार्छन् । उपाध्यायका अनुसार उनीहरुको सहकारी विरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको थिएन ।

‘हामीले अनुगमन गर्दा पनि केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको तीनवटा शाखामा र हस्त रावत अध्यक्ष रहेको नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भने पुर्ण रुपमा समस्यामा थियो । अरु सहकारी बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा नै थिए’ उपाध्यायले भने ।

पुर्व रजिष्टार नवराज घिमिरेको पालामा नै पाँचवटा सहकारी मर्ज भएका थिए । मर्जर हुदा पुर्व रजिष्टार घिमिरेकै रोहबरमा मर्ज भएका सहकारीले मर्ज हुनुपुर्वको सम्पुर्ण दायित्वहरु आफै फरफार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । जुन सम्झौतामा घिमिरेको हस्ताक्षर समेत रहेको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज थापा बताउँछन् ।

‘हामीले रजिष्ट्रारकै रोहबरमा मर्ज हुनुपुर्वको सम्पुर्ण हिसाव किताव सम्बन्धीत संचालकले नै व्यहोर्ने र मर्जपछि गरिने एकीकृत कारोबारको दायित्व मात्र मर्जपछि बनेको संस्थाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेका थियौ । तर मर्जर भएको समाचार पछि समस्यामा परेका दुई सहकारीका बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ताको लागि माग गर्दै धर्ना दिन थाले जका कारण अहिले यो समस्या सिर्जना भयो ।’ उपाध्यक्ष थापाले भने ।

‘राम्रा सहकारीको रकम मर्ज भएर आएको सहकारीलाई पनि दिन पर्ने भएपछि संस्था डुव्ने र फिर्ता गर्न सक्ने बचतकर्ताहरु पनि मारमा पर्ने भन्दै हामीले पुनः साधारणसभा गरी डिमर्ज गर्ने निर्णय गरेका थियौ तर विभागले हामीलाई अनुमति नै दिएन’थापाले भने ।

‘मर्जभएपछिको औचित्य पुष्टी नगरी कसरी डिमर्जको अनुमति दिनु ? सहकारी विभागका रजिष्टार पिताम्वर घिमिरेले भने, ‘पहिले त मर्ज किन गरिएको वा किन विफल भएको भन्ने औचित्य त पुष्टी हुन पर्यो नी एकीकृत कारोबार नै नगरी डिमर्जको निवेदन दिएका छन् कसरी स्वीकृति दिनु ?’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८६ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा मर्ज वा डिमर्ज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मर्ज वा डिमर्ज गर्दा कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट हुनुपर्नेछ व्यवस्था छ ।
संस्थाका सिइओ लामाका अनुसार एकीकरण पश्चात् पाचवटै सहकारीको जम्मा ३३ हजार ७३० जना सदस्य संख्या रहेकोमा १९ हजार ५७० जनाले डिमर्जमा जाने भन्दै विशेष साधारणसभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । जुन कागज विभागमा पनि लगेर बुझाइसकेको छ ।

त्यस्तै डिमर्जका लागि सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ मा उल्लेख भएका सम्पुर्ण प्रकृया समेत पुरा गरेर आग्रह गर्दा पनि विभागले नसुनेको लामाको गुनासो छ ।

अधिबक्ता रामचन्द्र सिंखडाका अनुसार सो निर्देशिकाको निर्देशन नम्वर ३३ अनुसार कुनैपनि सहकारी संस्थाले डिमर्जका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र नै विभाजनको पुर्व स्वीकृति दिनुपर्छ तर विभागले ९ महिना वितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

‘त्यस्तै सहकारी ऐन वा सहकारी नियमावली दुवैमा मर्ज भएपछि डिमर्ज कति दिनमा हुने भन्ने बारे कुनै समय तोकिएको छैन । विशेष साधारणसभाबाट बहुमतले डिमर्ज हुन चाहेमा संस्थाहरु डिमर्ज हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर विभागले आइडल यमुनाको हकमा किन नदिएको हो भन्न सकिदैन’ सिंखडाले भने ।

त्यस्तै विभागले गत बैशाख २१ गते आइडल यमुना हाम्रो बहुदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफमा संस्थाको तर्फबाट कृष्णबहादुर (केवी) उप्रेतिले संस्थाको बचत फिर्ता दिने क्रममा जग्गाहरु दिएर मिलाउदै गएको र करिव एक तिहाइ समस्या समाधान गरिसकेकोले केही थप समय दिएमा समस्या समाधान गर्ने भन्दै स्पष्टीकरण पठाएका थिए ।

जेठ २ गते स्पष्टीकरण पठाउदै अध्यक्ष केवी उप्रेतिले संस्थालाई डिमर्ज गरिदिएमा सवै संस्थाले सहज रुपमा नै आफ्ना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने र अहिले मर्जकै अवस्थामा अर्को संस्थाको बचतकर्ता पनि बचत फिर्ता दिइरहेको संस्थामा गएर बचत दावी गर्न थालेपछि समस्या आएको स्पष्ट पार्दै पत्र पठाएका थिए ।
त्यसपछि भने संस्थाले डिमर्ज नगरिदिएर संस्थाको बचत फिर्ता गर्न गाह्रो हुदा सदस्यहरु अन्यायमा परेको दावी सहित संस्थाले सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाउदै अदालत गएको छ । अदालतले विभागलाई किन डिमर्ज नगरिएको हो भन्दै स्पष्टीकरण पेशका लागि समयसिमा दिएको छ ।

एमालैकै एक खेमाका कारण हुन सकेन डिमर्ज

गत जेठ ९ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी रोजगार मेला २०८१ को समापनमा अतिथिको रुपमा आएका नेकपा एमालेका सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका प्रमूख खगराज अधिकारीले कुनै पनि संस्थालाई डिमर्ज गर्न नदिने बताए । उनले डिमर्ज गर्न लागिपरेकाहरुको विरुद्धमा एमाले उभिएको र यदी उनीहरुको पक्षमा कोही उभिएमा सो व्यक्ति एमाले नै नहुने दावी गरे । त्यस्तै उनले सहकारी विगार्नेहरुलाई फेरी पनि सहकारी क्षेत्रमा आउन दिन नहुने जिकिर गरेका थिए ।

उनले सो भाषण आइडल यमुना हाम्रो बहुदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेति लक्षित थियो । अधिकारी र उप्रेतिविच नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)को चुनावदेखि नै शत्रुता उत्पन्न भएको थियो ।

नेफ्कुनको अध्यक्षमा नेकपा एमालेकै परितोष पौड्याल पुन दोहोरिन चाहेका थिए तर उप्रेतिको समुहले भने दोहोर्याउन नहुने बरु सबै पार्टी मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका उमेदवार चन्द्र प्रसाद ढकाललाई सघाएर जिताएका थिए । आफ्नै पार्टीप्रति घात गरेको तथा पार्टीको विभाग प्रमुखले भनेको नमानेको भन्दै उप्रेति र उनको टिमप्रति अधिकारी क्रुद्ध भएका थिए ।
सोही समयदेखि अधिकारीले उप्रेतिलाई कसरी हुन्छ नग्याउने दाउ खोजिरहेका थिए । उप्रेतिले नेफ्स्कुन पछि भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको निर्वाचनमा पनि ओमदेवी मल्ललाई सपोर्ट गरेका थिए । अधिकारीले मिनराज कडेँललाई नै पुन अध्यक्ष बनाउनेगरी अगाडी बढेपनि पार्टीका सहकारीकर्मीले धोका दिने थाहा पाएपछि अधिकारी पछाडी हटेका थिए ।

सोही समयदेखिको रिस अधिकारीले महासंघको कार्यक्रममा अन्य एमाले समर्थित सहकारीकर्मीसँग पोखेर घुमाउरो पाराले उप्रेतिलाई सहयोग गरेमा कारबाही गर्ने धम्की पनि दिएका थिए । त्यस्तै अधिकारीकै कारण रजिष्टार पिताम्वर घिमिरेले आइडल यमुनाको हाम्रो बहुदेश्यीय सहकारी संस्थाको डिमर्ज रोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । डिमर्जको स्वीकृतिका लागि विभाग तयार भएको थियो तर अधिकारीले पखलास् भनेका कारण विभाग चुप बसेको हो, ति अधिकारीले भने ।

‘यदी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएर बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत फिर्ता लिन पनि बर्षौ कुर्न परेमा न्याय हुन्छ ? हामीले त हाम्रा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गछौ हामीलाई डिमर्ज गरिदेउ भनेर पटक पटक भनेका हौं’, उपाध्यक्ष मनोज थापाले भने ।

उपाध्यक्ष थापाले भने हामी अहिले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन लागिरहेका छौ, ‘मेरो संस्था समुदाय स्तरको संस्था हो, घेदुङ पनि आफ्नो समुदायमा मात्र चलिरहेको संस्था हो । अहिले पनि हामीले दैनिक न्युनतम ५ हजारदेखि २० लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिरहेका छौ । हाम्रो संस्थाका सदस्यहरु उजुरी लिएर गएका छैनन् तर मर्ज भएका कारण एउटाको बदमासीले हामी सवैको संस्थालाई समस्या परेको छ । ’

थापाले सदस्यको रकम फिर्ता गर्छु केही समय दिएर डिमर्ज गरिदेउ भनेर पटक पटक विभाग जादा पनि विभागले आफूहरुको कुरा नसुनेको बताए । उनले डिमर्जका लागि पनि राजनीति रंग देखिएको छ मलाई त छक्क लागेको छ बचतकर्ताको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी अव कसले लिन्छ भने पनि प्रश्न गरे ।

हाल आइडल यमुनामा तत्कालिन आइडल यमुना बहुदेश्यीय सहकारी संस्थाको ३ अर्बमा करिव ६५ करोड रकम जग्गा दिएर हिसाव मिलान गरीसकेकोले २ अर्ब ३५ करोड बाँकी छ भने हाम्रो सगरमाथा बहाुदेश्यीय सहकारीको १ अर्ब ६० करोड, नागरिक कल्याणको ५८ करोड, तपाई हाम्रो बहुदेश्यीय सहकारीको ४२ करोड र नेपाल घेदुड बहुदेश्यीय सहकारीले १५ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता दिन बाँकी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ