महासंघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने प्रावधान सहित संघ र संस्थाको छुट्टै परिभाषा भएको सन्दर्भमा उक्त खण्ड (फ) को प्रावधान आवश्यक नभएको हुदा उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने भनी अभियानको तर्फबाट सहकारी ऐनको संशोधनको बुँदामा समेत परेको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी हुनुले सहकारी अभियानप्रति थप अविश्वास पैदा हुने र संघ/संस्था संचालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने  महासंघको  ठहर छ ।

अर्थतन्त्र संकुचनसँगै स्वनियमन र सुशासनमा संचालन नभएका संस्थाहरु समस्याग्रस्त भई समग्र अभियानमाथि नै विश्वासको संकट भएको वर्तमान अवस्थामा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको संचालक हुन नसक्ने विषयमा कठोर हुनुपर्ने तर संघको हकमा सो व्यवस्थाले अभियानलाई कमजोर बनाउने महासंघका संचालकहरुकाे तर्क छ ।

रजिष्ट्रार घिमिरेले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई आफुले स्मरण गराएको र कानुनमा भएको अस्पष्टतालाई ऐन संशोधनका क्रममा मिलाउन सकिने धारणा राख्दै ध्यानाकर्षणप्रति आफू सकारात्मक भएको बताए ।