काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नवनियुक्त सचिव समक्ष आग्रह गरेको छ ।

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई स्वागत गर्दै महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षणको कोषको गठन गर्न पहल भइरहको र त्यसका लागि सचिवले सकारात्मक पहल गर्ने अपेक्षा रहेको बताइन् ।

अध्यक्ष मल्लले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको कार्यन्वयनका लागि समेत सचिव समक्ष अनुरोध गरिन् । उनले भनिन्,‘अहिले नयाँ ऐन समेत ड्राफ्ट भएको भन्ने सुनिन्छ अभियानलाई जानकारी नहुनु विडम्बना नै हो । अहिले नयाँ ऐन भन्दा पनि यहि ऐन संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीको ऐन कानुन अभियानसँग समन्वय गरेर बन्ने तथा संशोधन हुने बताए ।

पोखरेलले भने,‘त्यसमा सरोकारवालालाई कतिबेला सहभागिता गराउने भन्ने विषय भने रहन्छ ।’ ,‘अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारीलाई कमजोर बनाएर अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने भएकाले सरकारले यसको समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बा सवलीकरण हुनुपर्ने भएकाले आफूले सोहि अनुरुप काम गर्ने बताउदै दोस्रो तहको नियामकिय निकायको गठनको विषयमा पनि अभियानसँग बसेर साझा धारणा निर्माण गर्ने बताए ।

उनले कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा भइरहेका संरचनासँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थाको विषयमा समेत सोच विचार गर्न सकिने बताए । ‘हामी एउटै उद्देश्यमा छौं । सहकारी विना सरकारको गरिवी न्युनिकरणको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे