काठमाडौं । संविधानमा नै अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्र भद्रगोल बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति’ ले निश्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले साढे तीन महिना भन्दा बढी समय लगाएर गरेको छानविनमा सहकारीको बचत विभिन्न कम्पनीमार्फत अपचलन भएको भन्दै सहकारी संस्थाका संचालकदेखि कम्पनीका संचालकहरुसम्मलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार संघिय संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कारवाही अघि बढाउनका लागि सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा मात्र विभिन्न सहकारीहरुको ८५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख गरेको छ । सहकारीको बचत गोरखा मिडिया ल्याउनमा सहकारी र मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको मुख्य हात रहेपनि प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दायित्व रहने भन्दै कारवाही गर्न सिफारीस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएबाट संचालकहरु निज संचाकहरु गितेन्द्रवावु राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र संचालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा वहाल रहेको अवस्थामा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारीस गर्ने ।’

यसैगरी समितिले समितिले कानुन विपरित सहकारीको बचत कम्पनीमा दुरुपयोग गरेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी, आइएमई कोअपरेटिभ्समाथि पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारीस गरेको छ ।

समितिका सभापति थापा सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग गर्नका लागि ऋणी, साधारणसभा तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन समेत नक्कली बनाएको भेटिएको बताए । ‘सहकारीमा नक्कलीको विगविगी रहेछ,कानुन र इमान विपरितका काम भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘साधारणसभा, ऋणी, लेखापरिक्षण, अंशवण्डा विवाह सबै नक्कली हुने गरेको भेटिएको छ ।’

समितिले सहकारीको दर्तादेखि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । सहकारीले गर्ने बचत ऋण कारोबारमा सिमा तोक्न तथा नियमन गर्नका लागि प्राधिकरण बनाउन समेत समितिले सुझाएको छ ।

यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकहरुको बैंकखाता तथा पासपोर्ट रोक्का राखि संस्थाको समस्या समाधान गर्न निश्चित समय दिन समेत समितिले सिफारीस गरेको छ । यस्तै सरकारको जमानीमा बण्ड जारी गरी ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीबाट फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको मोडल प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै समितिले समस्याग्रस्त संस्थापिच्छै छुट्टै व्यवस्थापन समुह निर्माण समाधानको काम गर्न समेत सरकारलाई सिफारीस गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे