वि.सं. २०८१ माघ २७
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सहकारीलाई कडाई गदै राष्ट्र बैंक, पुँजीकोष ४ प्रतिशत, खराव कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ

अर्थटुडे
२०८१ पुष २९, सोमबार

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमार्फत भइरहेको बचत तथा ऋण कारोबारलाई कडाइ गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सहकारीहरुको बचत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

सहकारी ऐनमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड सबै नियामकले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन संसोधन भएको १० महिनापछि बल्ल राष्ट्र बैंकले मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्दै राय सुझाव मागेको हो ।

गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतले पनि ऐन अनुसार सहकारीको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणमा भएको प्रगति माघ ४ गते पेश गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण पनि राष्ट्र बैंकले हतार हतार मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदा वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत संकलन सीमामा संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बचतको सीमा भने एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा दश लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा तोकको छ । यसैगरी सहकारीहरुले मुद्दति निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र नियमित प्रकृतिका बचत मात्र संकलन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहकोे संस्थाले मात्र प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी मापदण्डमा निश्कृय कमसल, शंकास्पद र खराव कर्जामा वर्गिकरण गर्दै असलमा १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मापदण्डमा सहकारीहरुको संचालक समितिको संख्या तोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ५ देखि ७ जना सदस्य रहन सक्ने र उपलब्ध भएसम्म कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने, दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने, एकैअवधिमा एकभन्दा वढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, निर्वाचित हनुका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालो सूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

यसैगरी मापपदण्डमा सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संस्थाहरुले विनाधितो सदस्यको बचतको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ