काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्ममा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको हो ।

सिन्धु विकास बैंकले २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरणमा सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात पुँजीकोष अनुपात ६.७१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले अपुग भएपछि ‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली–२०७४’ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

नियमावलीको खण्ड ख बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएका बैंकहरुले लाभांस वितरण गर्न पाउदैनन् । यस्तै शाखा विस्तार, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सेवा सुविधाको बृद्धि गर्न पाउदैनन् । यस्तै निक्षेप परिचालन र कर्जाको कुल रकममा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको छ । अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरित चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रुपमा लिएको र त्यस आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको कैफियतमा उल्लेख छ । यस्तै व्यक्तिगत जमानीमा ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरु भएको तर अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास नगरेको, संस्थामा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेश गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

श्रेष्ठले गत असारको पहिलो साता बैंकको अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि बैंकको अध्यक्षमा निभा श्रेष्ठ चयन भएपनि एक सातामै उनलाई हटाएर दामोदर प्रसाद सुवेदीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । सुवेदी कर्मचारी संचय कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका हुन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चौथौ त्रैमासमा नारायणी, कर्पोरेट, कर्णाली र एक्सल विकास बैंकका साथै वेष्ट, रिलायन्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स फाइनान्सलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८० माघ २१ गते नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीलाई चौथो त्रैमासमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

यसैगरी नियामकीय व्यवस्था अनुसार अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै कर्णाली विकास बैंकलाई २ हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । नियम विपरित वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, वेष्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स पनि कारवाहीमा परेका हुन् । बैंक संस्थाहरुले वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहितं) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । यस्तै प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले तोकिएको समयावधिभित्र वाह्य लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न नगरेको र आव २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा आव २०८०/८१ मा गरेको र आव २०७९/८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

लेखकबाट थप