काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान वापत दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेपनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन छाडेका छन् । बैंकहरुले एक वर्षदेखि सहूलियत कर्जा दिन बन्द गरेपछि ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकम समेत घट्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार २०८० असारमा बैंकहरुबाट एक लाख ४५ हजारले २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । एक वर्षको अवधिमा ऋणीको संख्या साढे २५ हजारले घट्दा कर्जा रकम पनि ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि २०७९ पुस महिनादेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरुले नयाँ कर्जा स्विकृती रोकेका थिए । जेठ महिनादेखि पुनः सुरु भएपनि २०८० साउनयता भने नयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छैन ।

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले सहूलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरुले ब्याज अनुदानवापत पाउनुपर्ने रकमको बक्यौता बढेपछि एक वर्षयता नयाँ कर्जाको स्वीकृती नभएको जानकारी दिए । पुरानो कर्जा भुक्तानी हुँदै गएकाले लगानीमा रहेको रकम पनि घट्दै गएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहूलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्याएको रकम बैंकहरुको बक्यौता भन्दा कम छ । गत आवमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको सरकारले चालू आवको लागि भने ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकोमा यस वर्ष भने सहूलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहूलियत कर्जा बृद्धि भएपनि यसको प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै सहूलियत कर्जाको प्रभावकारीताबारे अध्ययन गरेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन
सहूलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बैंकहरुले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा, भूकम्प पिडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यवसायीक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रहरुमा कर्जा दिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्न पाउछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाका ५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे