काठमाडौं । सरकारले सहकारी बिभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआइ ) गठन गर्न विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले उक्त योजना अघि सारेको हो ।
सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सुचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थमन्त्रालय लगायत बिभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुबिच भएको छलफलमा एक अर्व भन्दा बढि रकमको कारोवार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने, सहकारी बिभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक क्रण पत्र जारी गरि फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजिकरण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ती ब्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई दुत्रगतिमा अगाडी बढाउने बिषयमा सहमति भएको हो ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय गठनका लागि गृहकार्य पुरा भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीका लागि छुट्टै निकायहरु थप्दै जादाँ एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरु मर्ज गरेर जान सकिने बिकल्प अघि सार्नु भयो । सहकारी बिभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायतका संरचनाको पुनसंरचना आवश्यक रहेको औल्याए ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसंग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न सके मात्र क, ख र ग बर्गका बाणिज्य बैंकहरु र समग्र बित्तिय क्षेत्रप्रति बिश्वास बढेर जाने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव नारायण प्रसाद रिसाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, कर्जा सुचना केन्द्रका प्रवक्ता बिजय कुँवर, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर बिभाग, सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव खगराज सर्मा, निजि क्षेत्रकातर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवि मल्ल, नेफस्कुन अध्यक्ष चन्द्र ढकालललगायतले कर्जा सुचना केन्द्र र एटीआइ गठन र यसको संरचनाबारे टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया