काठमाडौ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको संचालक समितिको बैठकले सो बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।

समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ ।

समूहले मिति २०८१ पुस ११ देखि नै उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको विस्तृत लेखा परिक्षण सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको लगायत विभिन्न कारणले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

सो बैंकलाई केन्द्रिय बैंकले गत मङसिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे