वि.सं. २०८१ माघ २५
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सहूलियत कर्जा दुरुपयोगमा १५ बैंक, वित्तीय संस्थाका सीइओलाई कारवाही

अर्थटुडे
२०८१ माघ १२, शनिबार

काठमाडौ । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहूलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को दोस्रो त्रैमासमा कर्जा दुरुपयोग गर्ने ७ विकास बैंक र ८ वित्त कम्पनीका सीईओहरुलाई सचेत गराएको हो । कारवाहीमा पर्ने विकास बैंकहरुमा महालक्ष्मी, कामना सेवा, मुक्तीनाथ, सालपा, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक रहेका छन् । यसैगरी समृद्धि, पोखरा, प्रोग्रेसिभ, आइ.सि.एफ.सि, जानकी, सेन्ट्रल, रिलायन्स र गुडविल फाइनान्स पनि कारवाहीमा परेका छन् ।

सहूलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथी प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै विज्ञ नियुक्त गरी पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्जाको दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सम्बन्धित बैंक र वित्त कम्पनी पनि आन्तरिक लेखापरिक्षकबाट केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको बताएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो जनाइएको छ ।

अघिल्लो आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने र चालु आवमा कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेपनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन । सहूलियत कर्जा बृद्धि भएपनि यसको प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै सहूलियत कर्जाको प्रभावकारीताबारे अध्ययन गरेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि भनेर दिएको सहूलियपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरिद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि अनुसार बैंकहरुले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा, भूकम्प पिडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यवसायीक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा दिदै आएका छन् ।

कार्यविधिमा क्षेत्र अनुसार ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सहूलियत कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्न पाउछन् । उक्त कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान प्रदान गर्छ । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्र व्याज अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ ।

२०८१÷८२ को मंसिरसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले एक लाख १३ हजार सर्वसाधारणलाई एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सहूलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षयता सरकारबाट ब्याज अनुदान नपाएपछि बैंकहरुले नयाँ कर्जा स्विकृती गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ