काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी प्रणालीगत महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) भुक्तानी प्रणालीहरुको विषेश अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ । बैंकले बुधबार प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने मार्गचित्र (फ्रेमवर्क फर आइडेन्टीफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम) को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्ता प्रणालीको छुट्टै सूचि निर्माण गरी विशेष नियमनको योजना अघि सारेको हो ।

भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिदा वित्तीय प्रणालीमा नै असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान तथा सूपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामकिय व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
देशको भुक्तानी प्रणालीको समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने भएकाले यसलाई विषेश नियमन जरुरी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु वताउँछन् । भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो कारोबार गर्ने, धेरै बजार हिस्सा ओगटेको र प्रणालीमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्ने प्रणालीहरुको बेग्लै सूचि बनाउने तथा यिनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियमन गर्नका लागि फ्रेमवर्क जारी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डीतले जानकारी दिए ।

फ्रेमवर्कको मस्यौदामा प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्नका लागि ६ ओटा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । त्यममध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड भित्र परेका प्रणालीलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणालीको रुपमा वर्गिकरण गर्ने तथा विशेष नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरेको समय संवेदनशिल तथा ठूलो आकारको भुक्तानी गर्ने प्रणाली, देशको वित्तीय बजार पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण भूमिका रकेको एकमात्र भुक्तानी प्रणाली, कुल भुक्तानीमध्ये सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यसैगरी लेनदेनको मूल्यको हिसावले खुद्रा बजारको एक तिहाइ भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको वा लेनदेन मात्राको हिसावले खुद्रा बजारको दुइ तिहाइ हिस्सा ओगटेको भुक्तानी प्रणाली र अन्य भुक्तानी प्रणालीसँग उच्चस्तरको अन्तरसम्बन्ध भएको प्रणालीलाई पनि प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली सूचिकृत प्रणालीहरुले बलियो कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्पष्ट र बुझ्न सकिने नियम र प्रक्रियाहरू विकास, जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, समयमै सेटलमेन्ट, त्रैमासिक स्वमूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डपालना लगायतका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्ने र भुक्तानी प्रणालीको जोखिम पहिचाहन गरी समयमै निराकण गर्न उद्देश्य सहित मागदर्शन जारी गर्न लागिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले फ्रेमर्वकमा बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटी कमिसनले जारी गरेका प्रिन्सिपल फर फाइनान्सियल मार्केट इफास्ट्रचरका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट सुझाव पेश गर्न जेठ ४ गतेसम्मको समय तोेकेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले २०७५ सालमा भुक्तानी, फस्यौट ऐन जारी गरी यस क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग गठन गरी भुक्तानी तथा फस्यौटका लागि अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे