काठमाडौं । एनसेलको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाँच बर्षको लागि नवीकरण भएको छ । आइतबार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नेगरी लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको हो ।

एनसेलले पहिलो किस्ता पावत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेर एनसेलले नविकरण गरेको छ भने अव ३ किस्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ ।
एनसेलको इजाजतपत्रको नवीकरण गरेर आइतबार नै पत्र दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

गत विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नै लाइसेन्स नविकरण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । गत विहिबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने र बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिएर किस्ताबन्दी सेवा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै एनसेलले चाहेमा एकमुष्ट १५ अर्ब रुपैेयाँ पनि तिर्न सक्ने आइतबार बसेको प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । एनसेलको २० वर्षको लागि पाएको इजाजतपत्रको नवीकरण बिहीबार नै सकिएको हो ।

यसलाइ सरकारले २५ वर्षको लागि दुरसञ्चार सेवा सञ्चालको इजाजत पत्र दिएको छ । यस्तो इजाजत पत्र लिएको १० वर्षपछि हरेक ५÷५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । २५ वर्षे अवधि सकिएपछि एनसेल सरकारको नाममा आउने शर्तमा अन्तिम ५ वर्षको लागि इजाजतपत्रको नवीकरण गरिदिएको हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे