काठमाडौ । धितो नभएर लोन पाउनु भएको छैन ? अव चिन्ता नलिनुस् । कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सहज रुपमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा लगानीमा धितो प्रदान गर्न ‘प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण फण्ड’ र ‘उदय च्यालेन्स फण्ड’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसायिक उन्नयन, नव–प्रवर्तन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि पूँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन बैंकले दिने कर्जामा हुनसक्ने जोखिमको न्यूनिकरण गर्न कोशी प्रदेशमा सो कोष सञ्चालन हुने भएको हो ।

उदय परियोजनाद्वारा काठमाडौमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगर र नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदुत डेनियल म्यूलीले सो कोषको विधिवत् शुभारम्भ गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा साना तथा मझौला उद्यमीको योगदान महत्वपुर्ण रहेको बताए । उद्यमीहरुले धितोको अभावमा पुजीँको लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण योजना संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरण हुने उनको धारणा थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले लामो समयको प्रयासबाट दुबै कोषहरु कार्यन्वयनमा लैजाने ढोका खुलेको र अब कोषको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यी कोष मार्फत साना तथा मझौला उद्यमीहरुले लाभ लिन सक्ने बताए ।

‘अब प्रदेशमा लगानीको वातावरण बढ्दै गएको छ, स्वदेशमै केहि नयाँ उद्यम गरेर आम्दानी र रोजगारी दुबै हासिल गर्न यो कार्यक्रम एउटा महत्वपुर्ण पहल हुनेछ’ मन्त्री मगरले भने ।

स्वीस सरकारका तर्फबाट राजदुत डेनियल म्यूलिले साना तथा मझौला उद्यमीको वृद्धि र विकासका लागि उदय परियोजना मार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्जा सुरक्षण कोष तथा उदय चुनौति कोष दीगो आर्थिक वृद्धि र रुपान्तरणका लागि नमुना बन्ने बताइन् ।

विगत सात दशकदेखि स्वीस सरकार नेपालको घनिष्ठ विकास साझेदार रहेको भन्दै क्षेत्रीय आर्थिक रुपान्तरणमा कोशी प्रदेश सरकारलाई फड्को मार्न सघाउ पुग्ने उनको भनाई थियो । उनले अबका दिनमा अनुदानबाट कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रमा जानु पर्ने बताउँदै उदय परियोजना त्यसैको एउटा थालनी भएको राजदुत म्युलीको भनाई थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव शंकर नेपालले सुरक्षण कोषले उद्यमीहरुलाई लगानीका प्रोत्साहित गर्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कोविद ढकाललेले कार्यक्रमबाट तीन हजार बढी उद्यमीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रक्षेपण रहेको बताए ।
अब कोषले लक्षित जोखिम सुरक्षण योजना तर्जुमा गरी उद्यमीहरुलाई साझेदार बैंकहरुले गर्ने कर्जा प्रवाहमा जोखिमको आधारमा आंशिक जमानत प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जसका लागि कोशी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको ५०–५० प्रतिशत योगदान रहने गरी ६० करोड रुपैयासम्मको प्रादेशिक जमानत कोष खडा गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

यसले खासगरी व्यवसाय बृद्धि गर्नचाहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन र बैंकहरुलाई लगानी गर्न कर्जाको आंशिक जमानत सुविधा मार्फत प्रोत्साहन गर्ने छ । प्रदेशस्तरबाट संस्थागत व्यवस्थित र स्थापित हुने यो मिश्रित वित्त योजना नेपालकै लागि एउटा नमुना र नयाँ पहलकदमीका रुपमा रहने सरोकारवालाहरुले बताए ।

यसको प्रभावकारी, असल र सफल अभ्यासहरुको आधारमा भविष्यमा अन्य प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा यो कार्यक्रमलाई विकास र विस्तार गर्दै जाने उद्देश्य परियोजनाले लिएको छ ।

के हाे उदय परियोजना ?

नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीच सन् २०२३ नोभेम्वरमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डिएआइ ग्लोबल युके लिमिटेड को प्राविधिक सहकार्यमा उदय परियोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

सन् २०२३ डिसेम्बर देखि २०२७ नोभेम्वरसम्म कोशी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाको पहिलो चरण साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पूँजी वृद्धि, नव प्रवर्तन र उन्नयनका लागि व्यवसायिक विकास परामर्श सेवा, पूँजी र सार्वजनिक पहल र जानकारीहरुमा पहुँच वृद्धि मार्फत आर्थिक उन्नती गर्ने वृहत्तर उद्धेश्यमा केन्द्रित रहेको छ ।

यो परियोजनाका व्यवसाय विकास परमर्श सेवा, प्राविधिक साहयता सुविधा, प्रादेशिक उद्यमी जोखिम न्यूनिकरण संयन्त्र र डिजिटल सुचना पोर्टल गरी चारवटा मुख्य उदेश्य रहेको छ ।

चार वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको परियोजनाको पहिलो चरणका लागि स्वीस विकास सहयोगको ६१.७ र कोशी प्रदेश सरकारको ३८.३ प्रतिशत गरी जम्मा एक अर्ब १४ करोड ९४ लाख बजेट रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे