काठमाडौं । सरकारले विद्युतिय माध्यमबाट गरिने इ–कर्मस व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । अनलाईन कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएपछि यसलाई व्यस्थित गर्नका लागि कानुन बनाउन लागेको हो ।

कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पनि अनलाईन सपिङ गर्ने प्रचलन थप बढेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युतीय माध्यमद्धारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजिनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । ई–बिजनेशलाई नियमन गर्नका लागि ऐन आवश्यक भएकोले कानून तर्जुमा गर्न लागिएको अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

अनलाईन कारोबार गर्नका लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा एक सय भन्दा बढि कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये आधा दर्जन कम्पनीले मात्र अनलाईनमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् ।

अनलाईन सपिङको संकृति बढ्दै गएपनि हालसम्म सरकारले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । नियमन नहुँदा अनलाईनमार्फत किनमेल गर्ने ग्राहकहरु ठगिने गरेका छन् ।

ठगिएका ग्राहकहरुले बाणिज्य विभागमा उजुरी गरेपनि कानुन अभावमा विक्रेताहरुले उन्मुक्ति पाउदै आएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे