काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँचवटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लाइन काटिएको उद्योगमा तत्काल विजुली जडान नगरे थप उद्योगमा आफैले बिजुली कटौती चेतावनी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै पाँच उद्योगहरुमा बुधबार रातीबाट लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले बुधबार रातीबाट जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टीलमा विद्युत् काटेको छ।

गत मंगलबारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घााखाँची सिमेन्टमा पनि लाइन काटिदिएको थियो । ती पाँच उद्योगहरुमा प्राधिकरणले बिजुली जडान नगरे थप उद्योगमा आफै बिजुली कटौती गर्ने उद्योगी समूहले चेतवनी दिएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वा न्याधिश गिरशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषदले निर्देशन कार्यान्वयन नगरि प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । प्राधिकरणे यस्तो कार्यप्रति उनीहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषदले दिएको निर्देशन विपरित हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । उद्योगीहरुले कुन आधारमा अतिरिक्त्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यसका आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरित्त रकम तिर्नुपपर्नेको आधार र कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तन्वय हो, उद्योगी समूहले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्,‘ प्राधिकरणले व्यवसायीको रुपमा हामी उद्योगीहरुसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मंगलबार छापामार शैलीमा तीन उद्योगको बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने नगरि प्रमाण दिए हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने उद्योगहरुले बताउँदै आएका छन् । आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घटको विजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट प्रिमियम लिन २०७१ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७३ असार १६ गते आयोगले प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको थियो ।

लाल आयोगले सोही अनुसार सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगहरुबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । आयोग भन्दा अघि विद्युत नियमन आयोगले समेत तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८औं बैठकको निर्णयानुसार प्रिमियम महसुल लगानप र्ने प्रस्ट सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो ।

प्रमाण दिएमा सोही अनुसारको महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै पनि प्राधिकरण औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरि उद्योगहरुमा बिजुली आपूर्ति कटौति गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । प्राधिकरण यस्तो कार्यलाई उद्योगी समूहले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्राधिकरणले पाँच उद्योगमा तत्काल विद्युत आपूर्ति निरन्तर नबनाए निर्वाध रुपमा आ–आफ्नो उद्योगको बिजलुी आफै कटौति गर्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख ३५ हजार, हुलास स्टिलको ११ करोड २९ लाख ६४ हजार, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ६० करोड २९ लाख ४७ हजार, घोराही सिमेन्टको ४० करोड ६८ लाख २८ हजार र अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे