काठमाडौ । नेपाल उद्योग परिसंघले काउन्टर साइकल क्यापिटल बफर स्थगन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न र निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान सुझाव दिदै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि परिसंघको सुझाव छ ।

ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ ।

काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्नुपर्ने१.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने १०० प्रतिशत भन्दा बढी जोखिमभार राख्न नहुनेमुद्धति र बचतविचको ५ प्रतिशतको ग्याप हटाउनुपर्नेप्रत्येक महिना व्याजदर कायम गर्दा १० प्रतिशतको सिमा हटाउनुपर्ने

परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५प्रतिशतको) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे