काठमाडौ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राज्यका कनै पनि निकायले गैरकानुनी ढंगले निजी क्षेत्रमाथि दायित्व सिर्जना नगर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले उद्योगीहरुले उठाएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी उठाएको प्रश्नमा उनले सो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘राज्यका कुनै पनि निकायले गैरकानुनी ढंगले निजी क्षेत्रमाथि दायित्व सिर्जना गर्दैन, यदी गर्न खोजिएको छ, भने त्यो सफल हुदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ । तर केही समय लाग्छ ।’
त्यस्तै उनले मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र भएकोले अर्थमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर राष्ट्र बैंक अगाडी नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने, मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रालयबाट बन्दैन, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, मौद्रिक नीतिकोबारेमा उसैले सोच्ने कुरा हो । तर राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई नै वेवास्ता गरेर भने मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैन ।‘
मानवताको विरुद्धको जघन्य अपराधमा मात्र भूत प्रभावित कानुन बनाउन पाइने भएकोले अन्य विषयमा विगतका कुराहरुको लागि कानुन बनाउने नपाउने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोडेलले भने ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ विषयमा गरिएको उद्योगीहरुको गुनासोको बारेमा गम्भीर छलफल गर्ने पनि बताए ।
त्यसैगरी उनले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो केही दिनपनि सम्बोधन हुने जानकारी दिदै भने, ‘यदी काम गरिसकेको छ, भने राज्यले भुक्तानी रोक्न मिल्दैन केही दिन भने निर्माण व्यवसायीले धैर्य गरिदिनु पर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले काम गरेर पनि समयमा नै झुक्तानी नपाएको गुनासो अर्थमन्त्री समक्ष राखेपछि उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
त्यस्तै उनले करको विषयमा अहिल्यै छलफल गर्दा छिटोे हुने भन्दै अर्को अर्को आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने क्रममा छलफल गर्ने बताए । त्यसैगरी उनले पछिल्लो समयमा आम जनतामा निरासा छाएको बताउँदै जनताको मात्रै नभई निजी क्षेत्रको पनि विश्वास निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने बताए ।
भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको र आर्थिक पुनरुत्थानको निमित्त निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिले आर्थिक निकायबीच समन्वय नभएको र अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको समस्या छिट्टै समाधान गर्न पनि मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे । उनले यो समस्याले उद्योगलाई ठूलो असर पारेको र उत्पादनमूलक गतिविधिहरु संकुचित भएको बताए । उद्योगले क्षमताअनुसार चल्न नसकेको उनले बताए ।
ढकालले अर्थतन्त्र संकुचित भएपछि मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर परेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशतमा झरेको देखाएपनि वास्तविकतामा कोभिड यता ७ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको बताए । जसका कारण जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बताउँदै उनले बजारको माग पनि घटेको बताए । ढकालले मन्त्री पौडेललाई आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने गरी बजारको माग बढाउन मद्दत गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।
ढकालले मन्त्री पौडेललाई कर्जाको ब्याजदर घटे पनि उद्योगी र उद्यमीले लगानी गर्न नचाहेको बताए । त्यसैले रेमिट्यान्समार्फत देश भित्रिएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । कम ब्याजदर मात्रै लगानीका लागि प्रोत्साहन होइन भन्ने देखाएको उनले बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया