काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युयित भुक्तानीको सेवा शुल्कमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट खारेजसँगै सरकारलाई निरन्तर भ्याट उठाउन बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले विद्युयित भुक्तानीको सेवा शुल्कमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै गत कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई विपक्षी वनाइएको रिटमा अदालतले कात्तिक १२ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको सुचीबाट हटाएपछि सरकारले डिजिटल भुक्तानीको सेवाशुल्कमा भ्याट लिन थालेको हो । विद्युतिय भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा सेवाशुल्कमा भ्याट जोडिएपछि सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रति कारोबार अधिकतम १० रूपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिदा सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुगेको छ ।

अन्तरबैंक र अन्तर वालेट फण्ड ट्रान्सफरमा शुल्क लागेपछि क्युआर कोड पेमेन्टमा भने निशुल्क छ । तर व्यापारीक स्थलहरुमा क्युआर कोड नराखी व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी लिदा सर्वसाधारणले महंगो सेवाशुल्क तिर्न परिरहेको छ ।

राजश्व कार्यालयले सूचना जारी गरी व्यापारीकस्थलमा व्यक्तिगत क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी नलिन भनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे