काठमाडौं । सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था तथा कम्पनीहरुलाई सम्पति शुद्धिकरणको सम्परिक्षण गर्न जनशक्तिको अभाव हुने देखिएको छ । शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावलीमा परिक्षणकर्ताको योग्यता र नियुक्तीमा कसिलो प्रावधान राखिएसँग पर्याप्त जनशक्ति अपुग हुने देखिएको हो ।

गत वर्ष चैतमा संशोधन भएको सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धि प्रावधानहरुको परिपालनाबारे वार्षिक रुपमा स्वतन्त्र परिक्षकबाट परिक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसमा परिक्षकको सम्पत्ति शद्धिकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारण, आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक लेखा वा वित्त व्यवस्थापन, अथशास्त्र वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको र सम्पत्ति शद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारणमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभवको र यसबारेमा कम्तिमा १५ दिनको तालिम लिनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

यसैगरी कात्तिक दोस्रो साता जारी भएको नियमावलीमा ५ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएका सूचक संस्थाले कम्तीमा तीन जना परिक्षक भएको संस्थासँग सम्झौता गरी परिक्षण गर्नुपर्नेछ । यस्तै एक अर्बदेखि ५ अर्बसम्मको कम्पनीले २ जना परिक्षक भएको कम्पनी, १० करोडदेखि १ अर्बसम्मको संस्थाले एक जना परिक्षक आवद्ध भएको कम्पनीबाट परिक्षण गनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी १० करोड भन्दा कम कारोबार भएका संस्थाले पनि सूचिकृत परिक्षकसँग सम्झौता गरी परिक्षण गर्न पाउने नियमावलीमा प्रावधान छ । यस भन्दा कम कारोबार भएका सूचक संस्थाहरुले भने जोखिमका आधारमा नियमनकारी निकायले तोके अनुसार परिक्षण गर्नसक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षक श्यामकृष्ण दाहाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र हेरेर सम्परिक्षण सम्बन्धी प्रावधान राखिएकाले कार्यान्वयन चूनौतिपूर्ण रहेको वताउछन् । ‘ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार वार्षिक सम्परिक्षण गर्ने प्रावधान बैंक, वित्तीय संस्थाले मात्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ’ उनले भने, ‘सहकारीलगायतका सानो कारोबार गर्ने संस्थाहरुले सम्परिक्षण गर्ने जनशक्ति पाउन ग्राहो छ ।’ सहकारीहरुमा सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी अहिले भएकै प्रावधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा वार्षिक सम्परिक्षणको प्रावधान लागू गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा ३५ (ङ) मा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, घरजग्गाको कारोबार गर्ने संस्था, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सूचिकृत परिक्षकबाट प्रत्येक वर्ष सम्परिक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रावधानहरु कार्यान्यन नगर्ने संस्थाहरुलाई नियामक निकायले सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

सम्पति शुद्धिकरण इकाइले ऐन तथा नियमावली अनुसार योग्यता पुगेका परिक्षकलाई सुचिकृत गर्ने र उनीहरुबाट छनोट गरी सूचक संस्थाहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारणको सम्परिक्षण गर्नुपर्छ । ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र परिक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, हालसम्म इकाइले परिक्षकको सूचिकरण प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । आगामी आर्थिकवर्षसम्म सूचिकरण गरी वार्षिक सम्परिक्षणको काम अघि बढाइने वित्तीय जानकारी इकाइको तयारी छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे