काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको अन्योलमा देखिएको छ । सहकारीहरुमा सम्पतिको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको तथा कर्जा प्रवाह तथा लगानी समेत असुली हुने अवस्था नभएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने अवस्था देखिएको हो ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानविन विषेश समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औल्याएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका गरी ४० ओटा सहकारीहरुको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । ती संस्थामा ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेपनि ऋण लगानी सहित सम्पति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र भेटिएको छ । संस्थाहरुको ऋण, ब्याज, अयन्त्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पतिको उठ्ने आधार कमजोर रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघिय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले दावी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । औपचारिक÷अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीहरुले २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै तीन सय भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताहरुले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेको उनीहरुसँग सरकारले गत भदौमा तेस्रो पटक सम्झौता गरेपछि हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित छ ।

सरकारले हाल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीहरुलाई सदस्यहरुको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउने वा समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पति बिक्रीबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने गरेको छ ।

संसदिय समितिले भने यो दुई वटै मोडेलबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सहकारीका संचालकलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्ताहरुको न्याय हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकहरुको बैंकखाता तथा पासपोर्ट रोक्का राखी संस्थाको समस्या समाधान गर्न निश्चित समय दिन सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । यस्तै सरकारको जमानीमा बण्ड जारी गरी ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीबाट फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।

समितिले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि तत्काल राज्यले लगानी गरी पछि असुलउपर गर्ने विधी उपयुक्त हुने बताएको छ । आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि राज्य जमानी बसी आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने एउटा विकल्प हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि संघिय सरकारले आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीका संचालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । तर हालसम्म घोषणा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारी बताउछन् ।

‘बजेटको घोषणा अनुसार ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा अघि बढाउन कुनै तयारी अघि बढेको छैन’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

यसैगरी समितिले सम्पति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । छानविनका क्रममा बयाँन दिएका संचालकहरुले सम्पतिबाट बचत फिर्ता गर्न सकिने दावी गरेको उल्लेख गर्दैै समितिले पब्लिक कम्पनीका रुपमा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको सम्पति व्यवस्थापन गर्न यस्तो कम्पनी बताउने घोषणा गरेको छ ।

संसदिय समितिले हाल सरकारले अपनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि परिणाममुखी नभएको भन्दै फिल्डमा कार्यालय खोली ‘टेकओभर’को शैलिमा प्राविधिक टिमसहितको टोली खटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्वन्यायाधिश गौरीवहादुर कार्की पनि समस्याग्रस्त सहकारी पिच्छे फरक फरक समिति बनाएमा फास्ट ट्रयाकमा बचत फिर्ता हुने बताउछन् । ‘अहिको व्यवस्थापन समितिले मन्त्रीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने ठाउँ मात्र भएको छ’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त भएका संस्थापिच्छे फरक फरक प्राविधिक कर्मचारी सहितिको समिति गठन गर्नुपर्छ, त्यसैले छिटो सेटल गर्न सक्छ ।’

गतवर्ष गठन भएको डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेतले पनि सहकारीका संचालहरुको सम्पति बिक्री गरेर भएपनि चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार संघीय सरकारको सहकारी विभागले संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे