काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सम्पुर्ण अधिकारी छनौट समितिले नै पाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनौ समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा जम्मा २ जना मात्र अन्तवार्ता तथा प्रिजेन्टेसनमा सहभागि भएपछि अन्यौलमा परेको छनौट समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायकोलागि पठाएको थियो ।

गत विहिबार अर्थमन्त्राल मार्फत छनौट समितिको पत्र पाएको महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले मंगलबार जवाफ फर्काउदै समितिले नै निर्णय लिन सक्ने अधिकार रहेको जनाएको छ । पठाएको पत्र मंगलबार जवाफ जम्मा दुई जना मात्र अन्तवार्तामा सामेल भएपनि मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित सुझाव प्राप्त गरेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित सुझाव मागेको थियो । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाइएकोमा उक्त पत्रको जवाफ कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
पत्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धेरै अंक ल्याएका एक जनाको नाम थप गर्न वा नयाँ प्रकृयामा जान सकिने भन्दै त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार छनोट समितिलाई नै दिएको जनाएकोछ ।

‘धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ती प्रकृया अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्मा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ ।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ,’आवदेन दिएका मध्ये धेरै अंक हुने एक जना थप गर्ने वा समिति नयाँ प्रकृयामा जान सक्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको छनौट समितिले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट जवाफ हातमा परेपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने छ । बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका ५ जना मध्ये तीन जना अन्तवार्ता तथा प्रस्तुतिका लागि उपस्थित नभएपछि समस्या देखिएको थियो ।

सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । बाँकी ३ जना डा नवराज अधिकारी, चिरन्जीवी चापागाई र कृष्ण कार्कीले अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुति दिएनन् । तीन जनाले अन्तर्वार्ता नदिएपछि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न समस्या परेपछि समितिले अर्थमन्त्रालय मार्फत कानुनी राय मागेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे