लघुवित्त क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका युवराज गुरागाई  सिभिल बैंकमा लघुवित्त विभागका प्रमूख हुन् । केही समय प्राध्यापक समेत रहेका उनी कृषि विकास बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।  उनले उक्त बैंकमा लगभग एकदशक सेवा गरे पश्चात् वि.सं. २०६२ मा मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको  सिइओका कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसपछि मेगा बैंक हुदै सिभिलमा प्रवेश गरेका उनी लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । सिभिल बैंकमा आइएलएफसीओ फाइनान्स मर्ज भएपछि सोही फाइनान्सले प्रबद्र्धन गरेको आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद पनि उनले नै सम्हालीरहेका छन् । उनीसँग अर्थटुडेले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

नेपालमा लघुवित्त सेवा दिने संस्थाहरु धेरै भएपनि लघुवित्तको पहुँच खासै बढ्न सकेको छैन, यसको कारण के हो ?
नेपालमा कृषि विकास बैंकले लघुवित्तको कन्सेप्ट सुरु गरेको हो । हाल धेरै लगानीकर्ताहरु लघुवित्तबाट बढी प्रतिफल पाइन्छ भनेर यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । जसको परिणामस्वरुप धेरै लघुवित्त कम्पनी बजारमा आए । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ । सेवा दिने संस्थाहरु धेरै भएपनि ग्रामीण भेगमा अझै सेवा लघुवित्त सेवा पुगेको छैन । सरकारले खोलेको ग्रामीण विकास बैंक तराई केन्द्रित छ । अरु माइक्रोफाइनान्स शहर केन्द्रित छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रोफाइनान्सको पहँच अझै पुगेको छैन ।

मुख्य कुरा माइक्रोफाइनान्स कुन मोडलबाट जाने ? यसलाई विजनेस मोडलले कि डेभलपमेन्ट मोडलमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नु जरुरी छ । १८ लाख घरधुरीमा लघुवित्तको सेवा पुगेको छ भनिएको छ । अहिले गरिवीको रेखामुनी रहेका जनता पनि करिव १८ लाख घरधुरीको हाराहारीमा रहेका छन् । यसरी तथ्यांक हेर्दा लगभग ९० लाख जनतामा लघुवित्तको पहुँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ डुव्लिकेसन धेरै भएकोले ३० लाखले मात्र लघुवित्तको सेवा पाएका छन् ।

ग्रामीण भेगमा लघुवित्त संस्थाहरुको सेवा पुर्याउन के गर्नुपर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल नीति नबनाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा जाउ भनेर मात्र हुदैन । विकट क्षेत्रमा जाने सस्ंथालाई इन्सेन्टिभ नदिने हो भने टिक्न ग्राहो हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा शाखा स्थापित गराउदा त्यसको खर्च उठाउन झण्डै तीन वर्ष लाग्छ । राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको खर्च बेहोर्ने स्किम ल्याएको थियो । तर, पछि त्यो स्कीम हरायो । लघुवित्त संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सरकारले तयार गरीदिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरे त्यहाँ आर्थिक वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि त लघुवित्तहरु गाउमा गइहाल्छन् ।
अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरु के के हुन् ।

सवैभन्दा बढी देखिएको समस्या ग्राहकको दोहोरोपना हो । यो एकदमै भयावह रुपमा आउँदै छ । एउटै ग्राहकलाई धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी गरेका छन् । पछि गएर लघुवित्त संस्थाहरु यही कारण समस्यामा पर्छन् । ग्राहकमा कर्जा दुरुपयोगको समस्या पनि उत्तिकै छ । क्षमता हुदा हुदै पनि ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई कुल लगानीको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर भनेको छ । यो नीतिले लघुवित्तमा झनै डुव्लीकेसन बढ्छ ।

अहिलेसम्म लघुवित्त संस्थाले बाणिज्य बैंकबाट ऋण ल्याउने र परिचालन गर्ने गरेका छन् । अव लघुवित्त संस्थाहरु समस्यामा पर्छन् । लघुवित्तमा साधनस्रोतको पनि पनि कमी छ । बाणिज्य बैक आफैले लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ । बरु राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई कृषिमा आधारित उद्योगमा गरेको लगानीलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने छुट दिएको भए अलि सहज हुने थियो । यसबाट भैसी पाल्नेदेखि दुध बेच्ने, चिस्यान केन्द्र बनाउने, चिज बनाउने लगायतका कामको लागि ऋण दिन सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा बजारको पनि विकास हुने थियो ।

लघुवित्त संस्थाहरुले व्यवसायी बनाउने र उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न ऋण प्रबाह गनुर्नपर्ने हो, तर यहाँ त चाडबाडमा खर्च गर्नको लागि पनि ऋण दिएको देखियो नि ?
ऋणको दुरुपयोग भएको छ, यसमा म पनि सहमत छु । यसको लागि लघुवित्त संस्था आफैले आन्तरिक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । लघुवित्तको मर्म नै व्यवसायी बनाएर व्यवसाय गर्नको लागि ऋण दिने हो । त्यस्तै अहिले हुन सकेको छैन । पहिलो भने त्यस्तै व्यवस्था थियो । कतिपय सस्थाहरुले व्यवसायी बनाएर ति व्यवसायीहरुलाई मात्र लगानी पनि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरु अलि बढी व्यवासायिक भए । पहिले लघुवित्तहरुको मिसन गरिबी निवारण थियो भने अहिलेको मिसन भनेको नाफामुखी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा अझैपनि १०० वटा लघुवित्त संस्था अनुमतिको पर्खाइमा छन्, ति संस्था आएपछि बजारमा कस्तो असर पर्ला ?
बजारमा धेरै संस्था बनाउने भन्दा पनि भइरहेको संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था धेरै हुदा समस्या देखियो र त्यसलाई घटाउन मर्जर र पुँजीबृद्धिको योजना ल्यायो । त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि त्यही समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । पाइपलाइनमा भएका संस्था पनि शहर केन्द्रित हुन दिने हो भने त झनै डामाडोल हुन्छ । तर नयाँ संस्थाहरुलाई जिल्लामा मुख्य कार्यालय रहन दिने र त्यही जिल्लाका लगानीकर्ताहरु हुने हो भने लगानीकर्ताहरु संस्थाप्रति आकर्षित र उत्तरदायी होलान् । नम्वर जति धेरै भएपनि सवै ठाउँमा पुगेमा ठिक छ होइन भने फेरी डुव्लीकेसनको समस्या थपिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले अत्याधिक व्याज लिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा भएको छ । यसलाई विरोध गर्नुको कारण के हो ?
सुरुमा विकट ठाउँमा जादा सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ । करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन खर्च नै हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुसँग पैसा पनि हुदैन । उनीहरुले अन्य बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर सर्वसाधारणलाई दिदा २० प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज पुग्छ । २० प्रतिशतमा कर्जा दिदा ठिकै हो २५ प्रतिशत त बढी भयो । अहिले अलि सहज भएको छ । पहिले जस्तो अवस्था छैन पहिले खुलेका कतिपय सस्थाहरु अटोमेसनमा गइसकेकोले उनीहरुको सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । बाणिज्य बैंकको भन्दा धेरै लाभांस लघुवित्त संस्थाहरुले दिएका छन् । मौद्रिक नीति मार्फत ७ प्रतिशतमात्र स्प्रेडदर राख्नु भनिएकोले पनि अव थोरै व्याजमा कर्जा प्रबाह हुन सक्छ । तर तत्काल स्प्रेडदर कायम गर्दा भर्खरै खोलिएका संस्थाहरुलाई असहज भएपनि विस्तारै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुबाट लाभांस धेरै पाइने भएकोले पनि स्प्रेडदर कायम गर्दा नापाmमा लगाम लाग्ने भएकाले केही साथीहरुले विरोध गरेको हुनसक्छ । तर, लघुवित्तले कति प्रतिफल दिने त ? अहिले लघुवित्तले ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म लाभांस दिने गरेका छन् । केही विकृती त पक्कै छन् । त्यसैले स्प्रेडदर लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ, यसले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कस्तो असर पर्छ ?

यो व्यवस्थाले लघुवित्तलाई साह्रै असहज हुन्छ । उनीहरुले रकम कहाँबाट ल्याउने ? बाणिज्य बैंकबाट ल्याउने रकम त बैंकहरु आफैले लगानी गर्छन । कि लघुवित्तलाई पनि बाणिज्य बैंक सरह निक्षेप उठाउन दिन दिनुपर्छ । त्यो तत्काल सम्भव छैन । बाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ग्राहक डुव्लीकेसनको समस्या विकराल हुन्छ । बरु बाणिज्य बैंंकलाई प्रत्यक्ष विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्न क्षेत्र तोकिदिए उपयुक्त हुन्छ ।

आइएलएफसिओ माइक्रोफाइनान्सको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा तपाईका योजना के के छन् ?
हामीले बजारमा सस्थालाई बढी प्रतिष्पर्धी बनाएर लैजाने सोच गरेका छौ । मुख्य प्रबद्र्धक बाणिज्य बैंक भएकोले पनि हामीलाई सहज छ । नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु लिएर जाने सोच बनाएका छौ । कतिपय स्थानमा वित्तिय पहुच नै छैन । त्यस्तो स्थानमा अत्याधुनिक बैकिड सहित लघुवित्त लैजाने सोचमा छौ । हामी ग्रामीण भेगका गाविसहरुमा पनि जाने छौ । त्यसैले हाम्रो फोकस ग्रामीण भेगमा हुने छ । प्रविधिमा आधारित रहेर काम गर्ने सोच राखेका छौ । अव छिट्टै केही न केही नयाँ लिएर आउने छौ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे