काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले स्प्रेडदरको मुल्यांकन विधि सच्याउन माग गरेका छन् । बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने (एसएलआर) कोषमा व्याज आम्दानी कम रहेको अवस्थामा ५ प्रतिशत स्प्रेडदरले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खर्च पनि नधान्ने भएको भन्दै यसमा केन्द्रिय बैकंले सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शुक्रबार बैंकर्स र नेपाल राष्ट्र बैंकविच भएको छलफलमा बैंकर्सहरुले सो माग राखेका हुन् । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैकहरुले राष्ट्र बैंकलाई १६ बुदे सुझाव दिदै बैंहरुले स्प्रेड दरको हिसाव गर्दा दैनिक रुपमा निक्षेप तथा कर्जाको रकम पाकेको व्याजमा आधारित गरिएको हकमा कर्जाको व्याज नगद असुलीको आधारमा मात्र आम्दानी बाध्न पाइने नियम रहेकोले दुवैमा समान तरिका अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका हुन् ।
त्यसैगरी बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर) बापत नगदमै मौज्दात राखिएको रकमको ८ प्रतिशत व्याज उपलव्ध गराउनका लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले १६ बुदे मागपत्रमा भनेका छन् एसएल आरमा जम्मा गर्ने नगद रकमका बैंकदर सरह व्याज दिनुपर्छ । (हाल बैंक दर ८ प्रतिशत रहेको छ । )
सरकारी ऋणपत्र निष्काशन संकुचन भइरहेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा उपलव्ध हुन नसकेको भन्दै बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैकमा नगद मौज्दात नै राख्नुको विकल्प नभएकाले यसमा ब्याज दिन माग गरेका हुन् ।
बैंकहरुले रिपो र रिभर्स रिपोको दर निश्चित हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। रिपो र रिभर्स रिपोको कारोवारका लागि केन्द्रीय बैंकमा सधै ढोका खुल्लाको ब्यवस्था मिलाउन पनि बैंकहरुले माग गरेका छन्।
बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रलाई प्रर्याप्त तरलता प्रदान गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैकवाटै प्रचलित व्याजदरमा डिस्काउन्टिङ गर्ने गरी दोस्रो बजारको सुविधा उपलव्ध हुुनु आवश्यक भएको बताएका छन् ।
बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दै रकमलाई तरलतामा गनिने र कतिपय अवस्थामा ती ऋणपत्र तत्काल विक्री गरी नगदमा परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै हाल विद्यमान नियमानुसार ऋणपत्रलाई अन्य बैंकमा धितो राखी ऋण लिने वा नेपाल राष्ट्र बैकमा रिपो अन्तर्गत सुविधा लिने उपाय रहेको बताएका छन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया