१६ वर्ष देखि बिमा तथा बित्तशास्त्र विषयको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्दै आइरहेका डा. रविन्द्र घिमिरे बिमा समितिको अध्यक्षको नियुक्तीले चर्चामा रहे । मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा उनलाई नियुक्त गरेको समाचार बाहिर आएपनि त्यसलाई सच्चाएर अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्ती दिइयो । सरकारले प्रतिस्पर्धामा अध्यक्ष नियुक्ती गर्नुभन्दा विश्वासपात्र खोजेकाले आफु त्यो योग्यतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट जोखिम ब्यवस्थापन तथा बिमामा विद्यावारिधी गरेका घिमिरेले पोखरा विश्वविद्यालयको बैकिङ एण्ड इन्सुरेन्स नामक स्नातक कार्यक्रममा बढी समय दिदै आएका छन् । उनीसँग अर्थटुडेले बिमा क्षेत्रको विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

बिमा समितिको अध्यक्षमा मन्त्रीरिषदले तपाईलाई नियुक्त गरेको हल्ला आयोे, तर नियुक्तिपत्र नै नदिई अर्कैलाई अध्यक्ष बनायो । के कारणले तपाईलाई अध्यक्ष हुनबाट बन्चित गरायो ?
मेरो नाम अध्यक्षको रुपमा मन्त्रीपरिषदमा चर्चामा आएको भन्ने सुनेको हुँ । तर आधिकारीक श्रोतबाट भने मैले थाहा पाएको होइन । सरकारले बिमा समितिको अध्यक्ष जस्तो पदमा प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गर्नु भन्दा आफ्नो विश्वासपात्रलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त ठानेर नै होला म त्यस योग्यता भित्र पर्न सकिन । यस घटनालाई मैले कुनै आश्चर्यजनक रुपमा लिएको छैन । म भन्दा विज्ञ र अनुभवी ब्यक्तित्व बिमा समितिले पाएको छ । यसमा म धेरै नै खुशी छु । नयाँ नेतृत्वलाई आगामी दिनहरुमा बिमा क्षेत्रले निकै ठुलो फड्को मारोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।
मेरो नियुक्ति भएको भए अन्य आँकाक्षीहरुलाई यस्तो गुनासो हुन्थ्यो होला । यो सरकारको स्वविवेकको कुरा हो र उसले रामै्र विवेक प्रयोग गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
बिमा क्षेत्रको विज्ञको रुपमा तपाईले यस क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी मूल्याँकन गर्नु भएको छ ?
बिमालाई आजको अवस्थामा र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा विकासका तीन आयामको रुपमा लिएको छु । विकास निर्माणको लागि पूँजीको परिचालन र श्रोतको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार र गरीबी निवारणको हतियार । तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालका शासकहरुले बिमालाई गम्भीर रुपमा बुझे, नत बुझेर नै यसलाई आम जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न जागरुक भए । यसकारण बिमा क्षेत्र आज पनि धेरै पछि परेको छ । सहकारी र एनजिओ भन्दा पनि कम महत्व यसले पाएको अवस्था छ ।

बिमा कम्पनीहरु धेरै भएपनि थोरै मात्र सर्वसाधारणले बिमा गरेका छन् । बिमा गर्न आकर्षित नहुनुको कारण के हो ?
कति प्रतिशतले बिमा गरेका छन् भन्ने आधिकारीक तथ्यांक हामीकहाँ छैन । तर पनि १० प्रतिशत भन्दा कम मानिसले मात्र यो सुविधा पाएको देखिन्छ । हरेक देशको आ- आफ्नो बिमा नीति हुन्छ । पार्टीहरुको पनि बिमा नीति हुन्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालको वा वर्तमान सरकारको बिमा सम्बन्धी कुनै प्रष्ट नीति नै छैन । एकाध विषयमा बिमा नीति छ तर त्यसमा पनि निरन्तरता छैन । जसलाई जे लहड चल्यो त्यही गरीन्छ । आम जनतालाई बिमा मार्फत कसरी सेवा गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति नभएको कारणले गर्दा एउटा बिमा ऐन समेत ७ वर्ष देखि पास हुन सकेको छैन । राज्य संचालकहरुले आफ्नो त बिमा गरेका छैनन् भने अन्य सर्वसाधारणको बिमा नहुनु के अचम्मको कुरा भयो र ? राज्यको कमजोरीको कारण नै आम जनतामा बिमाको पहुँच पुग्न नसकेको हो ।

भूकम्पपछि बिमा को जनचेतना बढ्ने विश्लेषण गरेपनि त्यस्तो हुन सकेन । यसको कारण के हो ?
बिमालाई सामान्य विषयको रुपमा मात्रै बुझ्नेहरुले वा बिमाको सैद्धान्तिक पक्षलाई नबुझ्नेहरुले मात्रै भूकम्पपछि पनि बिमा को बिकास हुन सकेन भनेर ब्याख्या गर्दछन् । बिमा र भूकम्पको बीचमा कुनै साइनो छैन । सरकारको बिमा सम्बन्धी एकीकृत नीति नहुँदासम्म र सरकारले बिमालाई बिशेष औजारको रुपमा अँगिकार गर्दै सो बमोजिमका कार्यक्रमहरु अघि नसारेसम्म यस्ता भूकम्पहरु हजारौँ आए पनि बिमाको बिकास हुन सक्दैन ।

बिमा कम्पनीको सेवा सहज छैन । दावी भूक्तानी लिन पनि भँझटिलो हुने भएकाले बिमा मा सर्वसाधारण आकर्षण नभएको भनिन्छ नि ?
बिमामा मानिसहरु किन आकर्षित हुन्छन वा हुँदैनन् भन्ने सम्बन्धमा धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन् । वेक र वेभले विश्व बैंक अन्तर्गत रही सन् २००२ मा एक अनुसन्धान गरेका थिए । अध्ययनले के देखाएको छ भने सामाजिक, कानूनी, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक कारणहरु बिमाको मागका कारका हुन् । त्यस बाहेक बिमा कम्पनीको खराब कार्यशैलीले पनि केही हदसम्म बिमा को बजार नफस्टाउनमा योगदान गरेको होला । बिमा कम्पनीको सेवा विस्तार, दाबी भूक्तानीमा भएका समस्या समाधान, जनचेतना अभिबृद्धिमा बिमा समितिले विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ । नीर्जिवन बिमा मा दाबी भूक्तानीमा केही समस्या छ, यसको समाधानको लागि पनि उपायहरु हामी सँगै छन् । तीनको कार्यन्वयन गरेर त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले अनिवार्य गरेका बैदेशिक रोजगार, सवारीसाधनमा तेस्रो पक्ष बिमा धेरै भएको छ । अन्य बिमा योजनालाई अनिवार्य गर्नु कत्तिको प्रभावकारी हो ?
बिमा अनिवार्य गर्नु पर्ने विषय हो । जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा,  सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गराउनु पर्दछ । तर सबै जनता प्रिमियम तिर्न सक्दैनन् । आयस्तर हेरी राज्यले अनुदान दिनु पर्दछ । जसले सक्दछ उसले स्वयँ तिर्नु पर्दछ । सरकारले वैदेशिक रोजगार र सवारी साधनमा तेस्रो पक्ष बिमा सम्बन्धी गरेको निर्णय राम्रो छ तर कार्यन्वयन पक्ष त्यति सँतोषजनक छैन ।

वीमा क्षेत्रको विकासको लागि के कस्ता योजनाहरु ल्याउनु जरुरी छ ?
मैले आफ्ना लेख र अन्तरवार्ताहरुबाट पटक पटक प्रेषित गर्दै आएको बिचारलाई पुनः एक पटक यहाँ दोहरयाउन चाहन्छु । सर्व प्रथम दक्ष जनशक्तिको लागि एकेडेमी र बिमा कलेजको स्थापना गर्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य बिमा कम्पनीहरु, लघु बिमा कम्पनीहरु, कृषि बिमा कम्पनीहरु नेपालको लागि आवश्यक छन् । आम जनतालाई बिमा को दायरामा ल्याउनका लागि के कस्ता काम गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा देशै भरी एकै पटक कार्यक्रम लागू गर्नु भन्दा पाइलट स्टडीबाट आउने फिडब्याकलाई समेत मध्यनजर गरी कार्यन्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नयाँ अध्यक्ष आएसँगै नयाँ बिमा कम्पनीहरु लाइसेन्स लिनका लागि आत्तुर देखिन्छन् अहिलेको अवस्थामा नयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त होला ?
देशमा कस्ता बिमा कम्पनीको अवश्यकता छ, यो अर्थतन्त्रमा कति वटा कम्पनी बाँच्न सक्छन् यो बहसको मात्र होइन अध्ययनको बिषय पनि हो । नयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स किन दिने भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै निहीत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्र लाइसेन्स दिने हो भने त्यसबाट बिमा क्षेत्रको विकास होइन बिनास मात्रै हुन्छ । मैले यस अघि नै भनि सके कि कस्तो खालको बिमा कम्पनीको आवश्यकता छ त्यही अनुसारको काम गर्ने गरी लाइसेन्स दिनु पर्दछ । सन् २००८ पछि स्थापना भएका जीवन बिमा कम्पनीहरुकोे बारेमा एक पटक गँभीर ढँगबाट सोच्नु पर्दछ अनि मात्र हामीलाई नयाँ जीवन बिमा कम्पनी आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

एउटै देशको एउटा ब्यक्तिले एउटा जीवन बिमा कम्पनीबाट ८.५ प्रतिशत बोनस पाउँँछ त्यति नै रकम तिरेको अर्को मानिसले अर्को कम्पनीबाट २.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउछ । अव स्थापना हुने नयाँ कम्पनीको ग्राहकले पनि १.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउला । यस अवस्थामा ग्राहक प्रति न्याय कस्ले गर्ने ? बिमा समितिले यस्ता समस्याको हल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पहिला योजना बनाएर मात्र नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिनु अवश्यक छ । यस बाहेक बिमा उद्योगमा तमाम समस्याहरु छन् । भइरहेका कम्पनीको नियमन हुन सकिरहेको छैन । बिमा समितिको क्षमता बृद्धि नगरीकन लाइसेन्स मात्रै दिँदा अर्को समस्या नआउला भन्न सकिदैन ।

बिमा एकेडेमीको विषयमा चर्चा हुने गरेपनि अहिलेसम्म किन खुल्न सकेको छैन । यसको आवश्यक्ता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बिमा एकेडेमी किन खुल्न सकेको छैन भन्ने कुराको उत्तर यस अघिका अध्यक्षज्यूहरुसँग नै होला । म त यसको टड्कारो आवश्यकता देख्दछु ।

बिमा क्षेत्रको विकासमा बिमा समितिको अहिलेको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ? आगामी दिनमा बिमा समितिले के कस्ता कामहरु गर्नु जरुरी देख्नुहुन्छ ?
सबै क्षेत्रको बिकास वा बिनासकोे एक मात्र र प्रमुख कारक सरकार नै हो । उसले नियमनकारी निकायमा कि त सक्षम मानिस पठाउनु पर्यो वा काम गर्ने वातावरण तयार गरि दिनु पर्यो । हामीकहाँ काम गर्नेलाई आलोचना गर्ने र खुटटा तान्ने प्रबृद्धि पनि छ । बिमा समितिको यस अघिको भूमिका राम्रो थियो तर जति सम्म गर्न सकिने थियो त्यति गर्न सकिएन कि भन्ने गुनासो सबैसँग छ । त्यहाँ भित्र के कस्ता समस्याहरु छन् मलाई थाहा छैन तर एउटा सामान्य मानिसको आँखाले हेर्दा बिमा समितिले नसके कस्ले सक्ला भन्ने कुरा पनि आउँछ । बिमा समितिले बिमा को पेनिट्रे्शन र डेन्सीटि बढाउने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । कामको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु ।

बिमा क्षेत्रका बिकृतिहरुलाई हटाउनको लागि बिमा समितिले कस्तो खालको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
सर्वप्रथम नियामकले आफू भित्रको फोहोर सफा गर्नु आवश्यक छ । सफा पानीले मात्रै फोहर कपडालाई सफा पार्न सक्दछ । पानी सफा भएर मात्रै भएन साबुन पनि प्रभावकारी हुुन पर्याे । मेरो भनाइको मतलब शक्तिशाली ऐन, पर्याप्त श्रोत साधन, सक्षम जनशक्ति, सरकारको सकारात्मक नीति, उत्तरदायी नियामक र पारदर्शी बजार भएमा बिकृति हट्दै जान्छन् ।

बिमा कम्पनीको नयाँ ऐनको बहस चलिरहेको छ । यसका लागि तपाईको सुझाव के छन् ?
एक वर्ष अघि जुन अवस्थामा मैले मस्यौदा पाएको थिए उक्त मस्यौदामा समेत धेरै सुधार गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा मैले राखेको थिएँ । तर आज मैले सुने अनुसार उक्त मस्यौदालाई अपाँग जस्तै बनाईएको छ रे । बिमा समितिलाई अधिकार दिन हुँदैन भन्ने सोचबाट ग्रसीत भएको मानिसहरु सत्ता सँचालनमा रहुजेलसम्म सबल खालको बिमा ऐन आउने कल्पना नगरे हुन्छ । बिमा प्राधिकरण भन्ने नामलाई समेत पचाउन नसक्नेहरुबाट सशक्त खालको बिमा ऐन आउला भन्ने आशा गर्नु मुर्खता हुनेछ ।

बिमा प्राविधिक बिषय भएकोले यसलाई विषय बिज्ञको जिम्मामा दिनु पर्दछ तर बोर्ड र समितिहरुमा पदेन विद्धानहरुको हालीमुहाली हुने गरी बनेको ऐनको म कुनै औचित्य देख्दिन । उदाहरणको लागि नेपाल सरकार स्वयले अध्यक्षको नियुक्ती गरिसके पछि दुई दुई जना सहसचिव नेपाल सरकारले किन बोर्डमा पठाउन आवश्यक देख्यो ? त्यसको सट्टामा बिमा क्षेत्रका बिज्ञहरुलाई राख्नु पर्ने होइन र ? बिमा सेवा शुल्क १ प्रतिशतबाट घटाएर ०.२५ प्रतिशत बनाउने र नेपाल सरकारले बिमा समितिलाई अनुदान पनि नदिने को मतलब बिमा समितिलाई श्रोत विहीन बनाएर सिध्याउने प्रपञ्ँच त भइरहेको छैन भन्ने आशँकाहरु पनि नआएका होइनन् । विभिन्न समितिहरुको गठनमा पनि विषय बिज्ञ कम र पदेन बिज्ञहरुको हावी गराइएको छ । यसरी बिमा क्षेत्रलाई सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थितिबाट अगाडी मात्रै अघि बढाउने सोच राख्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो भयो भने प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने छ ।

प्रस्तावित बिमा ऐनमा पुँजी वृद्धिबारे बहस चलिरहेको छ । यसबारे तपाईको सुझाव के छ ?
बित्तिय सुरक्षा र कम्पनीको दिर्घकालीन हितको लागि समय समयमा न्यूनतम चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर धेरै कारोवार गर्ने होस् वा कम कारोवार गर्ने, जोखिम धेरै लिने हुन् वा कम लिने हुन् अथवा दायित्व कम हुने हुन् वा बढी हुने हुन् सबै कम्पनीको पूँजी बराबर हुनुु पर्दछ भन्ने नियम बिल्कुल ठीक होइन । पूँजी दुई किसिमको हुन्छ पहिलो न्यूनतम पूँजी जुन सबै कम्पनीहरुलाई एउटै अंक लागू हुन्छ भने अर्को जोखिम बहन गरे बापतको पूँजी जुन कम्पनी पिच्छे नै फरक हुन्छ । नेपालका कम्पनीहरुको न्यूनतम पूँजी कति हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको देखिदैन । हालको रु. ५० करोडको प्रावधान कम भएकोले यसलाई बढाउनु आवश्यक छ तर बिमा समितिले प्रस्ताव गरेको रु. ४ \ ५ अरब ब्यवहारिक देखिदैन । विज्ञहरुको सिफारिशलाई आधार मानेर पूँजी निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्त्यमा ?
आम जनतालाई बिमा को बारेमा जागरुक गराउन अपनाइने धेरै उपायहरु मध्ये बिमा सम्बन्धी अध्यापन गराइने शैक्षिक संस्थाहरुको भूमिका पनि प्रमुख हुन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयले बिमा सम्बन्धी विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको कोर्षलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सवालमा बिमा समितिले कुनै ठोस पहल गर्न सक्यो भने बिमा क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनेछ । त्यसै गरी बिमा कम्पनीहरुले शोध अनुसन्धान कार्यमा र जनशक्ति बिकासमा विश्वविद्यालयहरुसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नका हार्दिक आव्हान गर्न चाहन्छु । पत्रकार मित्रहरुलाई मेरो के सुझाव छ भने बिमा सम्बन्धी सतही रिपोर्टिग होइन गहिरो अध्ययन गरेर विशेष तरीका र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समाचार र बिचारको प्रवाह गर्नुहोला । यो क्षेत्र निकै संम्भावनायुक्त भएकोले सबै स्टेकहोल्डरहरुले यस क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्नु पर्दछ भन्ने बिचार राख्दै सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे