काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन, नियमन र सपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । आईतबार व्यवस्थापिक संसदमा आर्थिक वर्ष २०७१\०७२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन घोषणा गरे ।
यसअघि सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ ले पनि बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन ल्याउने बताएको थियो । सोही अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता निकाय नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)ले छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाएर सहकारी विभागमा बुझाइसकेको छ ।

यसैगरी बजेटमा सहकारीको निक्षेमा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण विद्ययेक संसद्को यसै अधिवेशमा पेश गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले सहकारी तथा गरिवी निवारण सुचना प्रणालीका लागि ४ करोड र सहकारी संस्थाहरुको बिउँ पुँजी र शित भण्डार निर्माणका लागि ५ करोड रकम छुट्याएको छ ।
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीको ऋण लगानीमा ५ प्रतिशतसम्म रकम खराव कर्जा जोखिम बहन गर्ने कोषको व्यवस्था गर्नेछ । सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे