सभासदलाई एक करोड रुपैयाँ दिनु प्राडो पजेरो जस्तो विकृतियूक्त घटनाको पुनराबृत्ति मात्र हो 

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

आइतबार संसदमा पेश भएको बजेटमा सभासदलाई एक करोड रुपैया दिने ब्यवस्था सभासदलाई बदनाम गराउने योजनामा आएको छ यसलाई हामीलेकुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिदैनौ । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न शीर्षकमा पाँच करोड दिने कुरा सभासदहरुलाई लटठ्याउने भाषामा आएको छ सो रकम सिधै सभासदलाई नदिई जिविसमार्फत खर्च गर्नुपर्छ । यो विगतका प्राडो पजेरो जस्तो विकृतियूक्त घटनाको पुनराबृत्ति मात्र हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बद्नाम गर्ने नियतले ल्याईएकाले हाम्रो पार्टी त्यसको विपक्षमा उभिन्छ ।

बजेटमा नयाँपन नभएकोले यही बजेटको स्पिरिट बमोजिम सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, वार्षिक ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुरानै कुरा हो । यो आर्थिक बृद्धिदरमा मुलुक विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुग्नै सक्दैन । बजेटले आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न नसकेकोले लक्ष्य पुरा गर्नै सक्दैन यस बजेटले यूवा शक्तिको श्रमलाई उत्पादनमा जोड दिनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । ४३ प्रतिशत खेतियोग्य भूमिमा अझै सिचाई नपुगेको, यूवा शक्तिलाई माछापालनसहितको कृषि पद्धतिमा प्रोत्साहन गर्न नसकेकोले अब ब्यापार घाटा कुल बजेट बराबर ६ खर्ब भन्दा बढी पुग्ने । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरुमा गति देखिएको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्नु पर्ने लगानी कम गरिएको, नागरिक स्वास्थ्मा सरकार गंभिर नदेखिएको, सुरक्षा बजेट घटाएर विकास बजेट बढाउन सकेको छैन । यस बजेटले सक्रमणकालिन न्यायको लागि राहतको ब्यवस्था समेत रेको छैन ।

बजेट सकारात्मक छ । समयमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ 

पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी

ऐन नीति नियममा संसोधन गरेर बजेट योजना लागु गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । समयमै बजेट आएको छ यो बजेट कार्यान्वयनमा आउने पनि मलाई विश्वास रहेको छ । बजेटले कृषिमा जोड दिएको, अनुदान र छुटको ब्यवस्था गरेको, उर्जा मुखि, लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्ने योजना आएकोले बजेट सकारात्मक छ । यद्यपी कृषिमा रहेको ब्यापार घाटा कम गर्ने योजना नहुनु, यूवालाई लिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजना नबनाउनु उचित होइन बजेटमा प्रतिपक्षीहरुको भावनालाई समेत समेटेर अघि बढ्नु पर्ने थियो । बजेट भागवत गिता जस्तो सुधार गर्न नसक्ने विषय होईन । सबैको भावना समेटेर संसोधन गर्नु पर्छ । यद्धपि बजेटको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिन्छ ।

६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ 

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइराला

आर्थिक बृद्धिदर र मुद्रास्फिर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरि बजेटमा ठोस योजना ल्याइएकोले बजेट केही ठूलो भएको छ भने सरकारको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ । यही लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढे मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ । उर्जामा ठोस कार्यक्रम बनाई नितिगत ब्यवस्था गर्ने, १५ प्रतिशत आयकरमा छुट दिने ब्यवस्था राम्रो हो उर्जा संकट समाधानको लागि सौर्य उर्जाको विकासमा समेत जोड दिने व्यवस्था गरेकोले पनि सकारात्मक छ ।
नीतिगत सुधार, एनआरएनको लागनीको सुरक्षा लगायतका विषयले आर्थिक सुधारमा ठोस काम गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ । कृषी क्षेत्रमा जति लगानी गरेपनि कम हुने भन्दै कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण र यान्त्रिकरणको लागि सरकारको जमानी बस्ने, पूर्वाधार विकासमा नीजि क्षेत्रसँग साझा सहकार्यको प्रस्ताव र आफै पनि लगानी गर्ने योजना सकारात्मक भएको भन्दै फाष्ट ट्रयाक आफै बनाउने, विभिन्न ३५ ऐन परिमार्जन गर्ने योजनाले विकासमा सकारात्मक असर पार्ने छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिदै आएको चुनौति समाधान गर्न साउन ७ गतेबाट बजेटलाई पास गरेर अघि बढाउनु पर्नेम पर्छ । त्यसको लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे