शर्मिला ठकुरी/काठमाडौ 

सरकारले राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल तथा मुल्य बृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबारकेन्द्रिय बैंंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रबाहका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था २० प्रतिशतमा कायम थियो ।

यस्तो व्यवस्थाबाट उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइ आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्नाले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र हो ।

मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैकहरुले  कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरेको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थामाथि बैंकहरुले आलोचना गरेका छन् । नबिल बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशी  कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउन बैंकहरुलाई कठिन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषि क्षेत्र भनेर सानो क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ तर कृषिका अलावा कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन सम्मलाई समेट्ने हो भने चाही १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्न सकिन्छ । नत्र अहिलेको परिभाषा अनुसारको कृषि क्षेत्र हो भने १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्न कठिन रहेको छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत बाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति पनि बैंकरहरु सन्तुष्ट छैनन् । बाणिज्य बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेप ठूलो मात्रामा रहेको छ । बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव छ । यदी संस्थागत निक्षेपलाई पनि ४५ प्रतिशतमा मात्र कायम राख्दा निक्षेपमा बृद्धि हुदैन, निक्षेप बृद्धि नभएसम्म कर्जा प्रबाह नहुने हुदा आर्थिक बृद्धिमा धक्का पुग्ने तर्क राख्छन् बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ।

त्यस्तै सवारी साधनमा बाणिज्य बैंकहरुले ६५ प्रतिशत सम्म कर्जा प्रबाह गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले गर्दा कुल कर्जाको करिव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सवारी कर्जालाई थप मलजल पुग्ने देखिन्छ ।

अटो व्यवसायीहरुको दवावमा आएर सवारी साधनमा ६५ प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा थला परेको अटो व्यवसायीहरु त उक्सेलान् तर अनुत्पादक क्षेत्र मानिदै आएको अटो व्यवसायमा भने थप लगानी गई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ला भन्न सकिदैन ।

त्यस्तैगरी राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत विपन्न बर्ग कर्जा सिधै लगानी गर्नुपर्ने  व्यवस्था हटाएको छ । यस व्यवस्थाप्रति भने बैंकर सकारात्मक देखिएका छन् ।  हिमालयन बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाका अनुसार २ प्रतिशत विपन्न बर्ग कर्जा प्रबाह गर्न बाणिज्य बैंकहरु असक्षम थिए सो व्यवस्था हटाएको छ त्यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।

अटो व्यवसायीहरुले सो सिमालाई ७० प्रतिशत पुर्याउन लविङ गर्दै दैनिकजसो नेपाल राष्ट्र बैंक धाउने गरेका थिए । उनीहरुको माग गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले सम्बोधन गरेकोमा अटो व्यवसायीहरु भने खुसी देखिन्छन् ।

मौद्रिक नीति मार्फत मार्जिक लेन्डिङ र रियल स्टेट कर्जालाई भने कसिलो बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको सेयर बजारलाई भने नकारात्मक असर पर्दछ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर डा.चिरञ्जीबी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत  आवासीय घर कर्जाको सिमा भने बढाएका छन् ।  उनले आवासीय घर कर्जा १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी १ करोड ५० लाख कायम गरेको बताएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे