काठमाडौं ।  व्यवस्थाकिा संसद् अन्र्तगतको अर्थ समितिले कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्ने तथा उक्त ऐन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐन बमोजिम गठन भएको आयोगको निर्णय विवादीत भएपछि समितिको सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७१ सालमा गठन भएको आयोगले एक हजारभन्दा धेरै कम्पनीलाई भारी मात्रामा कर छुट दिइएको पाइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव चुणामणि शर्मासहित अरु सदस्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बिगो भराउन माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी समितिले राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बृद्धि र राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन प्रणालीका सुधारका लागि अध्ययन गरी २ महिना भित्र सुझाव दिन राजस्व छली र कर असूली  अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति गठन गरेको छ

समितिमा गौरा प्रसाई, जगदिश्वरनरसिंह के.सी., दिपकप्रसाद कुईकेल, रत्न शेरचन, ल्हारक्याल लामा, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, श्रीकान्ती पासी रहेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे