राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोख्रेलले बजेटको मुख्य लक्ष्य सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पु¥याउनु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि निजी क्षेत्रले ६६ अर्व र सरकारले ३३ अर्व खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमाबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले मुलुकमा लगानीको बातावरण निर्माण गर्न सरकारले ३५ वटा निष्किृयरहेको ऐनहरु परिमार्जन गरिेको जानकारी दिदैयसले बाहिरको लगानी बृद्धि गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । यसको लागि चार सय उच्च कर्मचारीलाई तालिम दिने ब्यवस्था मिलाईने बताए ।
उनले नागरिक स्वास्थ्यको लागि अञ्चल अस्पतालालई चुस्त बनाउने, उर्जाको विकासको लागि क्रस वोर्डर ट्रान्समिसनलाईन निर्माण, एक वर्षमा उर्जा उत्पादन गर्नेलाई १० प्रतिसत अनुदान दिने, सरकारले बैंक ग्यारेन्टी बस्ने ब्यवस्था बजेटको मुल सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनले सभासदलाई एक करोड रुपैया सिधै नभई लगानीको योजना अनुसार दिईने समेत साक्षात्कारमा स्पष्ट पारे । पोख्रेलले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु, जीवीस र सभासदहरुले मुल्याँकन गरेर ल्याएको परियोजनामा सरकारले लगानी गर्ने पनि बताए । यद्धपि सिधै सभासदहरुलाई रकम दिने भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी नेपाली काग्रेसका नेता एवम पूर्व अर्थमन्त्री दिपकुमार उपाध्यायले बजेटको आकारले कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दृढतापूर्वक बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सजायको ब्यवस्थालाई साथ–साथै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपालमा बढी भएको बेला विहार र यूपीमा विजुली बेचेर ब्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने तर्क गर्दै यो काग्रेसको मात्रै नभई संयूक्त सरकारको बजेट भएकोले यसको स्वामित्व सबैले लिनु पर्ने बताए । उनले बजेटले देशको भावानालाइ समेटेको भन्दै देश विकासको मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्धपि उपाध्यायले देशमा अझै पनि बजेट डे नै घोषणा गरेर सोही दिनमै बजेट अनिवार्य ल्याउने परम्परा बसाल्न सके देश विकासका कामहरु द्रुत गतिमा बढ्ने पनि बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शकंर शर्माले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउन संकेत देखाएको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा लगानीको सुरुवात गरेकोले भौतिक पूर्वाधारको विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास ब्यक्तगरे ।
सिचाई, कृषिमा लगानी, अनुदान र सरकार आफै ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको सुधार फाष्ट ट्रयाक, उर्जामा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै ३५ वटा कानून परिमार्जक गर्ने विषयले लगानी भित्राउने बातावरण बनाउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
कृषिमा योजना नबनाई हतारमा योजना ल्याईएको उल्लेख गर्दै अब बजेटको चुनौतिको रुपमा रहेको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिए । उनले यो सँगै सरकारी तहमा रहेका ९ वटा अनुगमन निकायलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक क्रान्तिको जग बसाल्ने खालको बजेट भएकोले निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै विभिन्न ३५ ऐन लागु गरे निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने भएकोले त्यसपछि मुलुकमा लगानी भित्रिने दावी गरे । उनले यही भावाना अनुसार काम कारवाही अगाडी बढाए मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे