काठमाडौं । सहकारी ठगी गरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना र अधिकतम १० बर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था सहित व्यवस्थापिका संसद्बाट सहकारी विधेयक पारित भएको छ । अब विद्ययेकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्यनमा आउनेछ ।

मंगलबारको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सहकारी विद्ययेक—२०७४ पारित गरेको हो । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले पेश गरेको विद्ययेक संसदले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । यसअघि सहकारीहरुले ठगी गरेमा बढीमा १५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेको थियो ।

यसैगरी नयाँ ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न गर्न पाउने, संरक्षित पुँजी कोषमा २५ प्रतिशतमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरएको छ । नयाँ ऐनले बार्षिक २ करोड भन्दा कम कारोबार भएका सहकारीहरुमा मात्र कार्यकारी संचालक बस्न पाउने गरिएको छ । त्यस्तै आयकर भने महानगरपालिकामा भएका सहरकारीहरुलाई १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालीकामा भएका सहकारीहरुलाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लामो समय विवादीत बनेको सहकारी ऐनमा ६४ सांसदले ६९३ बुँदामा संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सहकारी संस्थामा संचालक समेत रहेका सांसदहरु हावी भएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे