काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कडा कारवाही सहकारी कसुरमा हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले मंगलबार पारित गरेको विधयेक अनुसार सहकारी कसुरदारलाई विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म जेल समेत बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकिङ कसुरदारलाई अधिकत ५ वर्षसम्म जेल सजाएको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीकर्मीले पनि सहकारी कसुरमा पनि सोही अनुसार सजायको व्यवस्था गर्न लविङ गरेपनि तत्कालिन सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीको अडानका कारण सजायको व्यवस्था कडा बनेको हो ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा निम्नअनुसार कारवाहीको व्यवस्था छ

१. दर्ता नगरी सहकारी चलाएमा, सहकारी शव्द प्रयोग गरेमा, तोकिएको भन्दा बढी ऋण विना धितो लगानी गरेमा, ऋण प्रयोजन भन्दा अन्यत्र लगानी गरेमा, लेखा परिक्षण गरेको झुटो विवरण तयार गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,

२. एउटा संस्थामा धितोमा रहेको सम्पती पुनः अर्को संस्थामा राखी ऋण दिएमा २ लाखसम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद,

३. सदस्यको बचत संस्थाले तोकिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा बिगो बराबरको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद,

४.संचालक, कर्मचारीले संस्थाको बचत तथा सम्पती दुरुपयोग गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्नेगरी संचालकका नातेदार वा अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिएमा, संचालकले संस्थाको सेयर वा बचत आफुखुशी प्रयोग गरेमा, गलत विवरण राखि ऋण लिएमा, ऐन विपरित घरजग्ग्गा कारोबार, सेयर खरिदमा संस्थाको बचत प्रयोग गरेमा, कृतिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिए वा लिएमा, धितोको अस्वभाविक मूल्यांकन, धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरी संस्थालाई हानी पुर्याएमा, संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, कसुरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवानाका साथै
१० लाखसम्म विगोमा एक वर्षसम्म,
५० लाखसम्म बिगोमा २ वर्षदेखि तिनवर्षसम्म,
एक करोड रुपैयाँसम्ममा तीनदेखी चार वर्षसम्म
१० करोड रुपैयाँसम्ममा चारदेखि ६ वर्ष,
एक अर्वसम्म भए ६ देखि ८ वर्ष,
एक अर्वभन्दा बढीमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
यस्तै जालसाची गरेमा पनि १० वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।

यसैगरी कसुर गर्न सघाउनेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने भन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सहकारी ऐन–२०४८ मा भने ठगी गर्नेलाई अधिकत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएका कारण नयाँ ऐनमा कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो ।

सहकारीको संख्या र कारोबार बृद्धि भएपछि समयनाकुल ऐन र गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृती समेत बढिरहेको थियो । नयाँ ऐन आएपछि सहकारीमा बढ्दो ठगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे