काठमाडौं । संचालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जहरु गैरकानुनी भएका छन् । गत शुक्रबारबाट कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै संचालनमा रहेका एक्चेन्जहरुले समेत पुनः दर्ता गरेपछि मात्र कारोबार गर्न पाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

बोर्डले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कमोडिटी एक्सचेन्जहरुलाई दर्ताका लागि आवेदन माग गरेको छ । बजारको नियमावली सार्वजनिक गर्दै बोर्डले कमोडिटी बजारसम्बन्धि संस्थाहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी पुर्याएर मात्र संचालन गर्न पाउने र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावली अनुसार वेयर हाउस संचालनका लागि १५ करोड, राफसाफ तथा फस्यौंट ब्यवासयको ७ करोड, लगानी ब्यवस्थापकको ५ करोड, परामर्शदाताको एक करोड र बस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ र एक्सचेन्ज संचालन गर्न ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकेको हो ।

बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी हाल संचालनमा रहेका एक्सचेन्जहरुलाई कारोबार बन्द गर्न र पुनः दर्ताका लागि आवहान गर्ने जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर रहनेगरी एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सकिने र यसमा एक व्यक्तिको सेयर भने ५ प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि संभाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, सेयर स्वामित्व सम्बन्धि विवरणसहित बोर्डमा बुझाउनुपर्ने र प्रारम्भिक अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमति प्राप्त गरेको १८० दिनभित्र न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली अनुसार कमोडिटी बजारमा कृषिजन्य बस्तुतर्फ कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारीलगायत २४ थरी बस्तु, धातुजन्यतर्फ, आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल र जिंकका साथै बहमूल्य धातु, खनिज तेलजन्य बस्तु, तेललगायतका बस्तु कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे