काठमाडौं । अर्थविद्हरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले लक्षित गरेका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन प्रावधानले देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने विश्वास लिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक सङ्घ र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले सोमबार संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका अर्थविद्हरुले सरकारले राखेका लक्ष्यहरू राम्रा भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने समस्या हुने बताएका छन् ।
मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा ल्याउने हो भने सरकारको आँखा बाहिरको वित्तिय गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ
विश्वम्भर प्याकुरेल,अध्यक्ष आर्थिक संघ
बजेटले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्यहरू तय गरेको छ । बजेटले सन् २०३० सम्मको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य र सन् २०२२ सम्ममा अतिकम् विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त आधार तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले दोस्रो पुस्ताको नीतिगत सुधारलाई पनि बजेटमा समेट्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले लगानी तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको भएता पनि सभासद्लाई रु पाँच करोडसम्म खर्च गर्न दिँदा अनियमितता बढ्ने छ । अहिले पुँजीगत खर्चसमेत राम्रोसँग भएको छैन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर एकैपटक ९९ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु बराबर भएको अवस्थामा सभासदलाई ५ करोड दिनु भनेको गलत हो, दवावका भरमा रकम बाड्नु हुदैन ।
अहिले सरकारको तथ्याङक भन्दा बाहिर ३७ प्रतिशत रकम बाहिरबाट आएको छ । विषेषगरी एनजीओ आइएनजिओहरुले विभिन्न बहानामा नेपालमा रकमको फ्लो बढाइरहेका छन् भने युन एन डिपी, एडीवी लगायतका अन्तरष्ट्रिय स्तरका सहयागी संस्थाहरुले पनि सयौ प्रोजेक्ट चलाइरुहेका छन् जसबाट बजारमा रकम फ्लो हुन्छ र त्यसले मुल्य बृद्धिलाई सहयोग गर्दछ ।
यदी मुल्य बृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा झार्ने हो भने जथाभावी रुपमा विभिन्न बजारमा गइरहेको रकमलाई पहिला नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रकम छ भन्दैमा सरकारले खुरुखुरु बाड्नु हुदैन भन्ने मेरो भनाइ हो रकम विनियोजन गर्दा पनि सरकारले देशको स्वार्थलाई हेर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको छ ।
सिआरआर बढाएर तरलता अनुपातमा पनि हेरफेर नगर्ने हो भने बैकले एडिसनल लोन प्रबाह गर्न सक्दैन
राजनसिंह भण्डारी, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ 
सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तिय नितिमा बैंकर्सका कुराहरु परेका छैनन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सका सम्पुर्ण कुराहरु परेका छन् । सरकारको बजेटले लिएको वित्त नितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति मार्फत सघाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तिय नितिमा नै तालमे मिलेको छैन ।
सरकारले कृषिकर्जा दिने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ४ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिकर्जा लाई ६ प्रतिशतमा झार नपुगे पुनकर्जा लिन राष्ट्र बैंक आउ भनेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था अनदान लिन सरकारकोमा जाने की पुनरकर्जा लिन नेपाल राष्ट्र बैंक यो अलि असहज भएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र प्रमूख कार्यकारी निर्देशकले दुइ कार्यकाल मात्र बस्न पाउने भन्ने व्यवस्था बैक तथा वित्तिय संस्था ऐन विपरित भएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढाइएको छ भने लिक्वीडिटी रेसियोमा भने केही फेर बदल गरेको छैन यस्तो अवस्था हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एडिसनल लोन प्रबाह गन सक्दैन ।मौद्रिक नीतिले बजेटमा भनिएको आर्थिक बृद्धिद्धरलाई सपोट गर्र्दैन ।
बजेट कर्मकाण्डी छ
सभासद् डा.अमरेशकुमार सिंह
यो बजेट कर्मकाण्डी बजेट हो । बजेटले क्षेत्रीय विभेद् निम्त्याएको छ । द्वन्द्व न्यूनीकरणमा बजेटले सहयोग गरेको छैन यसले त झनै क्षेत्रिय द्वन्द्व निम्त्याएको छ । मधेसका जनताको भावनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले तराइलाई भन्दा पहाडलाई बढी महत्व दिएको छ भने बजेट भारत र चिन मैत्री हुन सकेको छैन । सरकारले एडीवी र वल्र्ड बैंकको चाहना अनुरुप उनीहरुकै दवावमा बजेट ल्याएको छ ।
मोडेस्ट बजेट अफ लक्की महत
डा.तिलक रावल,पूर्व गभर्नर
मैले अहिले भन्ने गरेको छु,मोडेस्ट बजेट अफ लक्की महत । यो बजेट महत्वकांक्षी बजेट होइन । विगतमा गरेका गल्तीहरु यो बजेटले सच्याउने प्रयास गरेको छ । जस्तै विगका सरकारहरुले कृषिमा बजेट अति न्युन बनाएकोमा यस वर्ष कृषिमा बढी बजेट ल्याइएको छ । त्यसैगरी सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्षबाट स्पष्ट मूल्याङ्कन हुने छ ।
मौद्रिक नीति कसिलो भयो भन्दैमा कर्जा प्रबाह गर्दिन भन्न मिल्दैन
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ,कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक
बजेट सरकारको वित्तिय नितिलाई सहयोग गर्नकै लागि आएकोले यसले सरकारको वित्तिय नितिलाई सहयोग गर्दछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । मुल्यबृद्धि ८ प्रतिशतमा कायम राख्नका लागि कठिन छ भन्ने कुरा हामीाई पनि थाहा छ तरमहतवाकांक्षा नराखेमा आफ्नो तार्गेट पूरा गर्न कठिन हुने भएकोले बजेट महत्वकांक्षी आएकै हो ।
हामीले पनि मुद्रास्फिर्तिलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्नका लागि मोनीटरी पोलिसी कसिलो बनाएकै हो यो भन्दैमा कर्जा प्रबाह नै गर्न नसक्ने गरी मौद्रिक नीति कसिलो आएको भने हैन । हामीले कृषिमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले कृषि कर्जामा ४ प्रतिशत अनुदान दिन्छ ,कहिले काही बैंकहरुले हामीसँग पैसा छैन भनेर कर्जा प्रबाह नगर्लान भन्ने सोचेर बैंकहरुलाई पुनरकर्जा को स्कीम ल्याएका हौ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जहाँ एकै मानिस धेरै समय कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक बस्दछ त्यहाँ बढी समस्या भएको पाइएकोले दुइ कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालक वा कार्यकारी निर्देशक बस्न मिल्दैन भनेका मात्र हौ । यो व्यवस्था ऐनमा टेकेर नै गरिएको छ ।
देशलाई आयातमुखीबाट निर्यात मुखी बनाउन बजेटको भुमिका न्युन रह्यो
डा.मदन दाहाल,अध्यक्ष मेगा बैंक 
बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर देशको मुख्य आर्थिक क्षेत्रलाई सुविधा दिएको छ । देश आयातमा आधारित भइरहेको छ भने यसलाई निर्यातमुखी बनाउनका लागि बजेट विनियोजन कम भएको छ भने सोही अनुरुपको रणनीतिमा पनि समस्या देखिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कठिनाई भएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया