काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले धितोपत्रको ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन कर्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ । मंगलबार फोरम सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालसँग भेटी मार्जिन कर्जाको सिमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन ९ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै धितोपत्रको ५० प्रतिशत मात्र मार्जिक कर्जा उपलव्ध गराउन भनेको थियो । पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्दा धितोपत्रको ५० प्रतिशत मात्र मार्जिन कर्जा उपलव्ध गराउने भएपछि बजार घट्नमा मद्धत गरेको फोरमको आरोप छ । फोरमले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिने कठोर नीतिका कारण पूँजीबजार दिन प्रतिदिन घट्दै गएको पनि जनाएको छ ।
नेप्से १८८८ सम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिंगमा कडाई गरेको र त्यसपछि पूँजी बजार निरन्तर घट्दै गएकोले धेरै लगानीकर्ताहरुले यस क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा नोक्सानी ब्यहोरी पूँजी बजारबाट विस्थापित हुन परेको समेत फोरमले गभर्नर नेपाल समक्ष दुखेसो पोखेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जालाई लगानीको एउटा क्षेत्रको रुपमा नलिएको कारण पुँजीबजार सधै अस्थिर रहेको पनि फोरमले गभर्नर समक्ष राखेका थिए । मार्जिन कर्जा र मार्जिन कलमा लचकता अपनाउदै धितोपत्रको न्यूनतम मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा कायम गर्नुपर्ने माग फोरमको छ । साथै फोरमले हकप्रद र बोनसलाई पनि मार्जिनमा गणना गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै बैकलाई ब्रोकर लाइसन्स दिने सम्बन्धमा पनि त्यस बैंकबाट ठोस निर्देशन दिन पनि गभर्नरलाई फोरमले आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लगानीकर्ताले राखेको मागका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने जानकारी गराए । उनले भने –‘राष्ट्र बैंकमा रिसर्च टिम छ । त्यो टिमले अध्ययन गर्छ । म एक्लैले केही गर्ने कुरा हुँदैन् । गभर्नरको भनाई उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका एक लगानीकर्ताले जानकारी दिए ।

माघको पहिलो साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिने भन्दै गभर्नरले राष्ट्र बैंकले उचित ठानेका माग र विषयलाई त्यही समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिने जानकारी पनि गराए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे