काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो ।

बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत, संस्थापकको ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट ४० प्रतिशत सेयर रहने छ ।

बैंकमा विभिन्न वाणिज्य बैकहरु, बिमा कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । बैंकमा सरकारसहित विशाल गु्रप, लक्की, आइएमइ, , मुराकालगायतका तीन दर्जन उद्योगी तथा व्यवसायी तथा समूह, सरकारी उच्च प्रशासकको समेत लगानी रहेको छ ।

२० अर्व चुक्तापुँजी रहेको बैंकमा संस्थापक समूहको १२ अर्व र सर्वसाधारण समूहको ८ अर्व रहनेछ ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्रमा बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार जुटाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागी आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, विक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्नेछ ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोवार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे