काठमाडौं । संघिय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु वर्षको भन्दा ३७ अर्बले बढी हो ।
बजेटको पुर्ण पाठ पढ्नको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस् ।
मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ।
विनियोजित रकममध्ये सरकारले ८ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्चको लागि छुट्याएको छ । जुन विनियोजित रकममध्ये यो खर्च ६४.३ प्रतिशत हो । त्यस्तै पुँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन २३ प्रतिशत मात्र हो भने एक खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत रकम सावा तथा व्याज भुक्तानीको लागि सरकारले छुट्याएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानमार्फत आगामी वर्षका लागि ४ खर्ब बढी विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै खतिवडाले राजश्व बाँडफाड बापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए। उनले सर्तसहित कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदान स्थानीयलाई १ खर्ब ८४ अर्ब र प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी सरकारले ६.५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धि कायम राख्ने पनि बजेट मार्फत जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया