बिमा समितिले पुँजी नपुग्ने कम्पनीलाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने भनेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिले समितिले तोकेको पुँजी केही कम्पनीको पुगिसकेको, केही पु¥याउने क्रममा छन् । केही कम्पनीहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने दोधारमा छन् । फोर्स मर्जरको के का लागि भन्ने विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । बजारमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो घटाउनुपर्छ भनेर मर्जर गर्ने हो भने छुट्टै कुरा भयो । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको धेरै समय भएको छैन । कतिपय कम्पनीले कारोबार सुरु नै गर्न बाँकी छ । नयाँ लाईसेन्स दिएका कम्पनीले कारोरबार नै सुरु नगरेको अवस्थामा संख्या बढी भयो मर्जर गर्नुपर्छ भन्नु अलि हतार हुन्छ कि !

कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र बिमाको पहुँच बढाउनका लागि पुँजी वृद्धि गर्ने हो भने मर्जर विकल्प हुनसक्छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी २५ करोड रुपैयाँबाट एक अर्व पु¥याएका छन् । अब एक अर्बबाट कति पु¥याउने भन्ने विषय प्रष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र मर्जरको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले तोकिएको पुँजी पु¥याउनका लागि अधिकांश कम्पनीहरुलाई समस्या छैन । २० वटा निर्जीवन कम्पनीमध्ये एउटामा सरकारको र २ वटामा भारत सरकारको लगानी छ । उनीहरुलाई समस्या छैन । २—३ वटा कम्पनीले पु¥याइसकेका छन् । ८—१० कम्पनी पु¥याउने क्रममा छन् । २—३ वटा कम्पनीलाई मात्र समस्या छ । उनीहरुले पुँजी पु¥याउन सकेनन् भने मर्जरका लागि छलफल अघि बढाउन सक्छन् ।

विजय बहादुर शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल इस्योरेन्स कम्पनी

राज्यका नियमहरु मानेको छ भने अन्यथा लिनु हुन्छ या हुदैन भन्ने विषयमा म पनि द्धिविधामा छु । सहजकर्ताको रुपमा मर्जरमा लगिदिने एउटा पक्ष भयो तर बाध्यतमक रुपमा लैजाने हो भने अर्को पक्ष हो । यो विषय अहिलेसम्म परिक्षण नै भएको छैन ।

समितिले त क्रस होडिङ सेयर भएको कम्पनीहरुलाई पनि मर्जरमा लैजाने भनेको छ नि ?
हामीकहाँ एउटै उद्योगपतिको बैंक, बिमा, लघु्वित्तलगायतका धेरै कम्पनीमा लगानी रहेको छ । नियामकले तोकेको सिमाभित्र सेयर लगानी गरेको छ, तोकेको पुँजी पु¥याएको छ भने अन्यथा लिनुहुदैन कि ! कुनै व्यवसायीको ५ वटा बसमा लगानी छ र उसले थप पुँजी अर्को ५ वटा बसमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? कसैको एउटा कम्पनीमा लगानी छ र उससँग थप पुँजी छ भने अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यका नियमहरु मानेको छ भने अन्यथा लिनु हुन्छ या हुदैन भन्ने विषयमा म पनि द्धिविधामा छु । सहजकर्ताको रुपमा मर्जरमा लगिदिने एउटा पक्ष भयो तर बाध्यतमक रुपमा लैजाने हो भने अर्को पक्ष हो । यो विषय अहिलेसम्म परिक्षण नै भएको छैन । मुख्य कुरा मर्जर के का लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट भिजन सहित नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

अहिलेको बिमा बजार र कम्पनीको संख्यामा तालमेल छ कि छैन ?

हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र आकार र जनसंख्या भएको भएको ठाउमा २० वटा निर्जिवन कम्पनी धेरै हो भन्ने विश्लेषण सुनिन्छ । तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय बैंकिङ र बिमा नै हो । यसले देशमा आर्थिक शुसासन, पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुगेको छ । आन्तरिक पुँजीलाई चलायमान गराएको छ । बिमाले जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सिकाउछ । नेपालीलाई व्यवसायीक बनाउने, व्यवसायको जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्न सिकाउने हो भने अहिले भएका कम्पनीको संख्या पनि कम नै हो ।

बिमा समन्धी विद्ययेक संसदमा पुगेको छ । हिजो बिमा राजधानी र ठूला शहरमा मात्र केन्द्रीत थियो । तर अब प्रदेशस्तरमा बिमा कम्पनीहरु पुग्ने अवस्था आउदैछ । प्रदेश पिच्छे फरक फरक आकाक्षां र आवश्यक्ता छन् । अब हामीले क्षेत्रगत उपस्थिती जनाएर बिमाको दायरा र पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै जनतासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । अब भौतिक रुपमा शाखा नै उपस्थिती हुनपर्दैन ।

डिजिटल शाखामार्फत पनि सेवा पुहुँच बढाउन सकिन्छ । अब बिमा लेख भनेर १५ पाने पोलेसी दिएर हुदैछ । हामीले ‘डिजिटललाइजेशनमा’ ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । आधुनिक संचार प्रविधि र विद्युतिय सेवामार्फत विमा पहुँच बढाउनेतर्फ लाग्ने आवश्यक छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे