काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीक व्यवसायीक कृषिमा लाग्न सहकारीहरु निर्देशन दिएका छन् । सरकार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न लागिरहेको र यसमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

“सहकारीले कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि खेती प्रणालीलाई ठुला–ठुला प्लटमा लैजानु पर्छ” राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिनिधीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कृषिमा यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सहकारीको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।” सहकारीहरु बचत तथा ऋण मात्र केन्द्रीत हुुनु नुहने र उपभोग्य र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनपर्ने उनले आवश्यक्ता औल्याए ।

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले सहकारीबारे नबुझेको, सहकारी मैत्री कानुन नबनेको, सहकारी संस्थाले शिक्षा, उद्योग, विद्युतलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न नपाएकोलगायतका गुनासो बोकेर महासंघ प्रधानमन्त्रीकोमा गएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष केशब प्रसाद बडालको लिखित ज्ञापनपत्र सुनिसकेपछि ओलीले सरकार सहकारी मैत्री भएको र सहकारी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “वर्तमान सरकार सहकारी मैत्री छ । सहकारीले भोगेको कानुनी अफ्ठयारालाई हल गर्न सरकार तयार छ” उनले भने, “कुन ऐनले कहाँ कहाँ अफ्ठ्यारो पारेको छ । लेखेर ल्याउनुहोस । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” सहकारी क्षेत्रमा पनि केही गलत कृयाकलाप भइरहेको र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “सहकारी संस्था पनि अनुशासनमा नबसेकोलगायतका समस्या आइरहेका छन्” उनले भने, “त्यसलाई सुधार गरेर सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”

महासंघका अध्यक्ष वडालले संघीय सहकारी ऐनसंग नवाझिने गरी सहकारी मैत्री प्रादेशिक तथा स्थानीय ऐनहरू बनाउन आग्रह गरे । यसैगरी, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति र ७ वटै प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारीसंग सम्वन्धित वीमा, आयकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग लगायतका ऐनहरू छिटो छरितो रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सहकारीमार्फत संचालन गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा केन्द्रस्तरमा सहकारी कृषि वजारको स्थापना हुनुपर्ने, अपांगहरूद्धारा संचालित सहकारी पूर्णत करमुक्त हुनुपर्ने लगायतका १५ वुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे