काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु नाफामूलक भएकाले ब्याजदर चर्को भएको भन्दै सरकारले यसमा लगाम लगाउने भएको छ । स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सरकारले अहिलेसम्म सहकारीलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएकोमा सहकारी ऐन २०७४ र नियमावलीमा व्यवस्था गरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने उपाय अघि सारेको हो । सोमबार मन्त्रीपरिषद्बाट सहकारी नियमावली जारी भएसँगै व्याजदरलाई लगाम लगाउने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ तोक्ने अवधारणा अघि ल्याएको छ । नाफा कमाउनकै लागि सहकारीहरुले जथाभावी ब्याजदर लिएको गुनासो बढेपछि यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । सहकारी ऐनअनुसार बन्ने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेपछि त्यसैका आधारमा संस्थाहरुले ब्याजदर निर्धारण हुनेछ । सन्दर्भ व्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाले जथाभावी ब्याज लिने प्रवृत्ति रोक्न सकिने दाबी छ । सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमावली जारी भएपछि सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलेको छ । नियमावलीमा बचत तथा ऋण सहकारी, सहकारी बैंक, बाणिज्य बैंकका औसत ब्याजदरका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ब्याजदरका सम्बन्धमा सरकार र राष्ट्र बैंकका अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारी संघहरूको सुझावका आधारमा समेत सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दरहरू तोक्ने र प्रत्येक चार महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने र यसको पालनाको सन्दर्भमा सहकारीका संघहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी क्षेत्रका लागि ब्याजदर तोक्ने आधार हुनेछ । यसैका आधारमा सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर तोक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणले चर्को व्याजदर तिर्नु परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले बैंकमा भन्दा बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । अहिले पनि बैंकको तुलनामा सहकारीको ब्याजदर दोब्बर बढी हुने गरेको छ । विषेश गरी सहरी क्षेत्रका सहकारीहरुले बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् ।

सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने र यसैका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले सदस्यका लागि ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् । समितिले सन्दर्भ व्याजदर तोकेपछि त्यसमा संस्थाहरुले प्रिमियम दर जोडेर ब्याज निर्धारण गर्न सक्नेछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि आधार व्याजदर लागू गरिएको छ । आधार व्याजदर बैंकहरु स्वयंमले निकाल्न सक्ने भएपनि सहकारी संस्थाहरुले भने समितिले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि नियमावलीको मस्यौदामा थप प्रष्ट पारिएको छ । नियमावलीमा गरेको व्यवस्था अनुसार रजिष्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, व्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।

यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार २ किसिमका व्याजदर निर्धारण हुनेछ । बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले प्रादेशिक रुपमा समेत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने अधिकार छ । समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी समितिले वार्षिक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदर परिपालना अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सन्दर्भ व्याजदरको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्ने समेत व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमा सहकारीका संचालकले चलाखी गर्दै साधारणसभाबाट ‘व्याजदर निर्धारणको अधिकार संचालक समितिलाई दिने’ निर्णय पारित गराएर आफुखुशी व्याजदरमा चलखेल गर्दै आएका छन् । सरकारको वेवास्ता र कानुनी अस्पष्टताको आधारमा सहकारीहरुले ब्याजदरमा तिब्र चलखेल गर्न थालेपछि सरकारले अब भने नीतिगत व्यवस्था गरेर सहकारीको व्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास सुरु गरेको हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे