काठमाडौं । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरु अब कालो सूचिमा पर्ने भएका छन् । सरकारले कालो सूचिको व्यवस्था सहितको सहकारी नियमावली २०७५ पारित गरेसँगै सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी ऋण नतिर्नेलाई कालो सूचिमा राख्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।

सहकारी नियमावलीमा विशिष्टकृत संघको ढाचामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहने सूचना केन्द्रको न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनेछ र सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको संचालनका लागि अध्यक्षको निर्वाचन साधारणसभाबाट गर्ने र अन्य संचालकहरु भने पदेन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संचालकहरुमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्टार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख संचालक रहने व्यवस्था छ । यस्तै साधारण सभाबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना केन्द्रले सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा राख्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएपनि सहकारीमा अहिलेसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा सहकारीबाट ऋण लिएर फरार हुनेको संख्या बढिरहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे