शर्मिला ठकुरी

काठमाडौ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या उल्लेख्य रुपमा कमी आउने भएको छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा जनसंख्याको आधारमा वित्तीय सहकारीको संख्या निर्धारण गरेपछि सहकारीको सख्ंया घट्ने देखिएको हो ।

नियमावलीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पाँच हजार जनसंख्यामा एकवटा, नगरपालिकामा दुई हजारमा र गाउँपालिकामा ५०० जना भएको स्थानमा एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुने प्रावधान राखिएको छ ।

वैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली लागु भएको छ । जसअनुसार जनसंख्यालाई आधार मानेर सहकारीको संख्या निर्धारण हुने भएपछि नेपालमा सहकारीको संख्यामा भारी गिरावट हुने देखिएको हो ।
६ वटा महानगरपालिकालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सहकारी नियमावली लागु भएपछि जम्मा ४८२ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र सञ्चालनमा हुने छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाको जनसंख्या जम्मा २४ लाख १० हजार ६०३ जना रहेको छ ।

प्रत्येक पाँच हजार जनसंख्यामा एक वटा सहकारीको नियमावली लागु हुने हो भने ति महानगरपालिकामा जम्मा ४८२ वटा सहकारीहरु मात्र सञ्चालन हुने छन् । जनगणना अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा नौ लाख ७५ हजार ४ सय ५३ मानिसहरु रहेका छन । नियमावली लागु भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा जम्मा १९५ वटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी हुनेछ । तर सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार हाल करिव १३ सयको हाराहारीमा काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् ।

त्यसैगरी पोखरा—लेखनाथ महानगरपालिकामा ८३ वटा सहकारी संस्था हुनेछन् । त्यहाँको जनसंख्या चार लाख १४ हजार एक सय १४ जना रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा करिव ५७ वटा मात्र सहकारी हुनेछन् र भरतपुर महानगरपालिकामा ५६ वटा सहकारी मात्र संञ्चालनमा हुनेछन् । दुई महानगरपालिकाको जनसख्या क्रमशः दुई लाख ८४ हजार ९ सय २२ जना र दुई लाख ८० हजार पाँच सय दूई जना रहेको छ ।

त्यस्तै विरगन्ज महानगरपालिकामा ४९ वटा र विराटनगर महानगरपालिकामा ४३ वटा मात्र सहकारी रहने छन् । ति महानगरपालिकामा क्रमशः दुई लाख ४० हजार ९२२ र दुई लाख १४ हजार ६६३ जना मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।
मंगलबार सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी नियमावली सम्बन्धी जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डेले नियमावली लागु भएपछि सहकारीको संख्या घट्ने बताए । उनले जनसंख्याको आधारमा सहकारीको निर्धारण हुने जानकारी दिए । नियमावलीमा अहिले भएका सहकारीहरुलाई पनि तीन बर्षभित्रमा जनसंख्याको आधारको मर्जर गरी संख्या घटाउने बताए । उनले सहकारीहरुलाई घटाउनका लागि नै मर्जर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

जनसंख्याको आधारमा सहकारी संस्था बन्दा सदस्यतामा दोहोरोपन हुन नहुने र यस्तो प्रकृतिको भएमा संस्था स्वयं कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । संस्थाको सदस्यता दोहोरोपना हुन नदिनको लागि सहकारी विभाग सधै सचेत रहने पाण्डेको दावी छ ।

भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीलाई व्यवस्थित र सहज रुपमा नियमन गर्नको लागि सहकारीको संख्या घट्नु अत्यावश्यक रहेकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइ्र्रन् ।

नियमावलीमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५०१ वटा सहकारी सस्थाहरु भएमा र आवेदक संघ वा संस्थाको शेयर पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ भएमा पनि सहकारी बैंक खोल्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अहिले सहकारी बैंकले एकलौटी रुपमा सहकारी संस्थाहरुमा बैकिङ कारोबार गरिरहेकोमा यस नियमावलीले अर्को सहकारी बैंक खुल्ने बाटो पनि प्रसस्त गरिदिएको छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा थपिने छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे