काठमाडौं । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार सहकारीमा ६५ लाख सर्वसाधारण सदस्य रहेका छन् । तर विभागकै एक अनुसन्धानले सहकारीमा ४५ प्रतिशतले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको छ । विभागले काभ्रे, दोलखालगायतका विभिन्न जिल्लामा मर्जर भएका सहकारीको सदस्यता अध्ययन गरी सदस्यतामा दोहोरोपनाबारे तथ्यांक निकालेको हो ।

विभागले आफैंले बनाएको नियमन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारीमा सदस्यहरूको दोहोरोपना अत्याधिक भएको हो । सहकारी ऐन–२०४८ मा कति सहकारीमा सदस्यता लिन पाउनेबारे कुनै व्यवस्था राखिएको छैन । तर, एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बनी कारोबार गर्ने र यसबाट विकृति बढेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्डमा व्यक्तिले जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र लिएको पाइएमा उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मापदण्डको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मापदण्डको व्यवस्था कार्यान्वयमा नआएपछि नयाँ सहकारी ऐनमा दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । २०७४ साल कात्तिक १ गतेदेखि ऐन लागू भएकाले एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुले २०७७ साल असोजभित्रै आफूले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारीमा सदस्यता राखि अन्य संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्य गनुपर्ने भएको छ । निर्देशन अनुसार सदस्यता कायम नगर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा सहकारीहरू धेरै भएकाले एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा सदस्य बनी कारोबार गर्ने गरेका छन् । विशेषतः सहरी क्षेत्रमा व्यापारीहरू ऋण लिनकै लागि धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने गरेको सहकारीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे