काठमाडौं । काठमाडौं स् विश्व बैंकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीति सहायता (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–२) सम्बन्धी सहयोग परिचालनका लागि सम्झौता भएको छ । संघीय प्रणालीअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंक नेपाल कार्यालयका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद जर्भोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विश्व बैंकले यसका लागि १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिनेछ । संघीयताको एजेन्डाअन्तर्गत दुई खम्बे सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलोमा संघीयताअन्तर्गत विभिन्न कानुन, नीतिनियम निर्माण गर्ने र दोस्रोमा तल्लो तहका सरकारको खर्च व्यवस्थापन सुधार छन् ।

तल्लो तहका सरकार सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले छाता कानुन निर्माण गरेको छ जसले तल्लो तहका सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ भने लेखा प्रणाली र रिपोर्टिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउनेछ ।

संघीय राज्यप्रणालीतर्फ नेपालको संक्रमणसँगै सेवा प्रवाहमा जनतासँग नजिक भएर सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा समेत राम्रो कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालको संघीय राज्यप्रणालीतर्फको संक्रमणलाई सरल ढंगले अघि बढाइ सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे