काठमाडौं । निषेधाज्ञाको समयमा सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई कार्यालय खोल्न नदिएपछि सहकारीका संचालकहरुले सम्पर्क व्यक्तिमार्फत सहकारीको सेवा दिन थालेका छन् । कार्यालय बन्द गरेपनि संस्थाहरुले अत्यावश्यक अवस्थामा सेवाका लागि सम्पर्क गर्न भन्दै व्यक्ति तोकेर सूचना जारी गरेका छन् ।

सरकारले सहकारीको कारोबारलाई बैंकिङ सेवाको रुपमा गणना नगरेपछि सहकारीले कार्यालय संचालन गर्न पाएका छन् ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा प्रशासनले बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यक भन्दै संचालन गर्न दिइरहेको छ ।

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै भदौ ३ गतेदेखि सहकारीको कारोबार ठप्प छ । उपत्यकाका तिनवटै जिल्ला र विषयत सहकारी संघहरुको बैंठकले निषेधाज्ञा अवधिभर नियमित कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । संघहरुले अत्यावश्यक परेमा सेवा दिन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कार्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि पनि लकडाउनको अवधिमा पनि सहकारी खोल्ने विषयमा समस्या भएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजार भन्दा बढि सहकारी संस्था रहेका छन् । यी संस्थाहरुले देशभर हुने कुल कारोबारमध्ये आधा हिस्सा ओगट्ने गर्छन् ।

विभागले भने सहकारीको सेवा अत्यावश्यक भित्र पर्ने भएकाले बन्द गर्न नहुने बताएको छ । सहकारी सहकारी समुदायमा आधारित व्यवसाय हो भएकाले सदस्यको आवश्यक्ता अनुसार सेवा दिनुपर्ने विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे बताउछन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे