काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षमा बैंकहरुको नाफा घट्ने भएपछि बैंकहरु अत्तालिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि बैंकहरुलाई नाफा नखोज्न भन्दै सोही किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएपछि बैंकहरु अहिले अत्तालिएका छन् । कतिपय बैंकहरुलाई सर्भाइभ हुनका लागि पनि समस्या पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको नाफा निजी क्षेत्रको पोल्टामा खन्याएको कतिपय बैंकरहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको भाग खोसेर व्यापारी व्यवासायीलाई राहत दिएको गुनासो गर्दै भने, ‘सरकारले राहत दिने हो भने त आफैले दिनुपर्ने बैंकहरुको भाग खोसेर हैन।’

तर राष्ट्र बैंक भने कोभिड १९ का कारण निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै बैंकहरुको आरोप अस्वीकार गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैकका प्रबक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले उद्योगधन्दा सन्चालन गर्ने र व्यापारी व्यवासायीको समस्या सम्बोधन गर्ने काम अत्यावश्यक हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि लठ्ठी पनि नभाचिने र सर्प पनि नमर्ने गरी काम गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा नै यो समय बैंकहरुले नाफा कमाउने भन्दा बाच्ने कसरी तिर मात्र ध्यान दिनुपर्ने र अरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने समय भएको बताउँदै आइरहेका छन् ।

यसरी घट्छ नाफा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नाफा घट्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सेवा सुविधा धेरै लिन नपाउने बैंकहरुले आफ्नै बैकको जुनसुकै शाखाबाट काम गरेपनि सेवा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था गर्यो । यसअघि मनलाग्दी रुपमा सेवा सुविधाको नाममा शुल्क असुल्दै आएका बैंकहरु यो व्यवस्थाले खुम्चीन पुगे ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुद्धारा कर्जा लगानी गर्दा लिइने सेवा शुल्क कुल कर्जाको ०.७५ प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछन् । पहिला यस्तो सेवा शुल्क बैंक नै पिच्छे फरक हुने गरेको थियो । कतिपय बैंकले यस्तो सेवा शुल्क ३ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए ।
औषत रुपमा कर्जामा एक प्रतिशतले नाफा घटेपनि बैंकहरुले बार्षिक लगानी चारदेखि पाँच खर्बको हाराहारीमा गरेका छन्। यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो र औषत कर्जाको शुल्क एक प्रतिशतले कम गर्ने हो भने पनि चार पाँच अर्ब त त्यहाँबाट नै घट्ने देखिन्छ ।
यसबाट कतिपय बैंकरहरुले आफ्नो बैंकको २० करोडसम्म नाफा कम हुने बताएका छन् तर यसबारे बैंकर्स संघले डाटा त संकलन गरेको छैन तर यसले पनि नकारात्मक असर गर्दछ संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले भने ।

त्यस्तैगरी राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षदेखि स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको छ भने यसको गणना विधि पनि निक्कै खुम्च्याएको छ । दाहालका अनुसार स्प्रेडदर खुम्चीदा बैंकहरुको नाफामा ३५ अर्ब जति फरक पर्छ । उनले भने ‘अहिले सरसर्ति हेर्दा स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ भने स्प्रेडदर गणना गर्ने विधि पनि खुम्च्याएको छ, यसबाट औषत एक प्रतिशत (कुनैको ०.८ होला वा कुनैको १.५ प्रतिशतसम्म होला) कम हुन्छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ३५ खर्ब पुगेको छ । निक्षेपको एकप्रतिशत वा एकअर्ब रुपैयाँको हिसाव गर्ने हो भने पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुलाई घाटा हुनेछ ।’

त्यसतैगरी प्रिपेमेन्ट शुल्क (कुनै निश्चित समयको लागि लगेको कर्जा विचमा आम्दानी बढी हुदा तिरिने रकम) पनि बैंकहरुले तीन प्रतिशत सम्म लिने गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले यसमा पनि क्याप लगाएर बैंकहरुले यस्तो शुल्क बढीमा ०.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । जसका कारण बैंकहरुको लागत बढ्न जाने तर त्यसबाट आउने प्रतिफल भने कम अत्यधिक सिमित हुने भयो । यसले पनि बैंकहरुको नाफामा नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने बैंकर्स संघको निष्कर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा पहिलेको भन्दा २ प्रतिशत कम व्याज लिने व्यवस्था गरेको छ । हुन त राष्ट्र बैंकले क्षेत्र पनि तोकिदिएको छ तर तोकिएको क्षेत्रमा नै बैंकहरुको लगानी बढी भएकोले पनि उनीहरुको नाफा थप घट्छ ।
प्रत्येक बर्ष बैंकहरुको औषत आम्दानी ३५ अर्ब भन्दा बढी नै खुद नाफा हुने गरेको थियो,भने विभिन्न शिर्षकमा लिइने सेवा शुल्क र व्याज आव्दानीबाट खर्वौ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केही दिनअघि विजमान्डुले लिएको अन्तवार्तामा बैंकहरुको रिटर्न अफ इक्वीटी बढीमा १२ प्रतिशत मात्र हुने बताएका थिए ।

यसलाई साधारण भाषमा बुझ्दा बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले बढीमा १२ प्रतिशत मात्र लाभांस पाउँछन् भन्ने हो । बैंकहरुलाई अहिले बाच्नका लागि मात्र कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

बैंकहरुले लिने विभिन्न सेवा शुल्क लिन नपाउदा सर्वसाधारण र ऋणीलाई भने सहज हुने छ । उनीहरुलाई अव बैंकले अनावश्यक चार्ज लिन पाउने छैन । ग्राहकले अव कर्जा लिदा बढीमा ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क, कर्जा समयावधि भन्दा अघि नै तिर्दा ०.५ प्रतिशत र केही ठूला कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क बाहेक कुनै शुल्क पनि तिर्न पर्दैन ।

यसअघि बैंकहरुले एटिएम जारी गर्दा, चेक, स्टेटमेन्ट, एसएमएस, एविविएस लगायतका विभिन्न नाममा ग्राहकबाट रकम असुल्ने गरेका थिए । अव भने बैंकहरुले ति कुनैपनि सेवाको शुल्क लिन पाउने छैनन।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे