काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृती नियन्त्रण गर्नकै लागि नयाँ संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । संख्या बढि हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र सेवा समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउन लागिएको बताए ।
“ग्रामीण बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने विगतमा हामीले धेरै संस्थाहरुलाई लघुवित्त कारोबारको अनुमति दियौं” डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतीमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, “अहिले मूल्यांकन गर्दा प्रभाव बजारमा त्यति सकारात्मक देखिएको छैन, त्यसैले यस वर्षबाट नयाँ संस्थाहरुलाई इजाजत दिने रोकेका छौं ।”
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको थियो ।
२०७६ चैतसम्ममा ८९ वटा संस्थाहरु संचालनमा आइसकेका छन् । यसैगरी केहि संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर संचालनको तयारीमा छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएपछि एउटै व्यक्तिले एक भन्दा बढि संस्थाहरुबाट ऋण लिने (मल्टीपल फाइनान्सिङ) गर्ने, ग्रामीण बैंकिङको सिद्धान्त विपरित योजना ल्याउने, जथाभावी व्याजदर र सेवाशुल्क लिनेलगायतका विकृती बढ्दै गएको छ । यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुलक बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने गरी सिमा तोकेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई आधारभुत मुल्य मान्यता अनुसार संचालन गर्न व्याजदरलगायतका प्रावधानमा कडाइ गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले पनि लघुवित्तले बाटो विराउन थालेको भन्दै सुधारको आवश्यक्ता औल्याए । “लघुवित्त क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरेको” उनले भने, “हिजो खुलेआम बाडिएको लाइसेन्सका कारण जन्मिएका संस्थाहरुको विकृत्तीलाई सुधार गर्दै लघुवित्तलाई फेरी आधारभुत मान्यता अनुसार संचालन गर्नका लागि केहि समय लाग्छ ।” कोरोनाका कारण गरिवीको दर १८ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पुगेको भन्दै लघुवित्तको जिम्मेवारी अझै बढेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी अध्यक्ष, सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसकको प्रकोपका कारण लघुवित्त संस्थाहरुको संचालनमै चूनौति थपिएको बताए । लघुवित्त समूहमा भेला भई संचालन गर्ने प्रणालीलाई कोरोनाले चूनौति थपिदिएको भन्दै नयाँ प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा सिमा तोकेकाले लघुवित्त संस्थालाई समस्या भएको भन्दै कार्कीले १५ प्रतिशतमा लगानी गर्न ९ प्रतिशतमा स्रोत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
हरिहरदेव पन्त स्मिृती प्रतिष्ठान र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भर्चुअलमार्फत कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सम्वृद्धिको मार्गमा २०७७ पुस्तक पनि सार्वजनिक गरे ।
नेपालमा २०७६ चैतसम्ममा ४७ लाख सर्वसाधारणलाई लघुवित्तमा आवद्ध छन् । यी संस्थाहरुले साढे १० लाख समूह बनाएर एक खर्व बचत संकलन र १३ खर्व कर्जा लगानी गरेको राष्ट बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया