काठमाडौ । सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागु भएको एक बर्ष भयो । तर लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजदर १५ प्रतिशतमा आइपुग्दा पनि अझै सहकारीको भने व्याजदर परिवर्तन भएको छैन । गत बर्षको साउन १९ गतेदेखि लागु हुनेगरी सहकारी विभागले कर्जाको व्याजमा १६ प्रतिशतको क्याप लगाइदिएको थियो ,भने कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजदर १५ प्रतिशत कायम गरेपछि सहकारीको पनि व्याजदर घटाउनुपर्ने माग सर्वत्र आउन थाल्यो । जसका कारण सहकारी विभागले सहकारी ऐन अनुसार अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति गठन भयो ।

समितिले कोरोनाका कारण सहकारीहरु समस्यामा परिरहेका बेलामा व्याजदर परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै मंसिरसम्म व्याजदर चलाउन नहुने प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ ।

“करिव १५÷२० दिन अघि समितिले चार लाइनको प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा व्याजदर परिवर्तन गर्न नमिल्ने र परिवर्तन गर्दा सहकारीका सम्बन्धीत मानिसहरुको सुझावमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन् ।”सहकारी विभागका एक कर्मचारीले भने ।

व्याजदर निर्धारण समितिकी संयोजक ओमदेवी मल्लले विभागले दिएको १५ दिनको समयसिमाभित्र नै रही प्रतिवेदन तयार पारेको र सो प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परिरहेको बेला व्याजदर घटाएर समस्यामा परेका सहकारीलाई थप समस्यामा पार्न नहुने भएकोले व्याजदर तत्काल परिवर्तन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको बताईन् ।
“कोरोनाका कारण अहिले सहकारीहरु समस्या भोगिरहेका छन् । उनीहरुलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै व्याजदर घटाउका लागि निर्देशन दिएर आहत थप्नु राम्रो होइन । त्यसैले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै निर्णय गरेर तत्काललाई व्याजदर परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएका हौ”। मल्लले भनिन् ।

त्यस्तै उनले विभिन्न विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ, ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला संघ वा जिल्ला संघ नभएको ठाउँमा विषयगत संघहरुबाट व्याजदर कति राख्दा हुन्छ भन्ने सुझाव माग गरिएको र उनीहरुले पठाएको व्याजदरको सुझावको आधारमा सहकारीको व्याजदर निर्धारण गरिने बताइन् ।

उनका अनुसार पहिलेको जस्तो अघिल्लो दिन निर्णय गरेर भोलिपल्टदेखि व्याजदर लागु गर्ने गरी नभएर सहकारीहरुलाई तोकिएको व्याजदर लागु गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएर व्याजदर निर्धारण गरिने छ ।
“मैले कुनैपनि निर्णय गर्दा मेरो व्यक्तिगत संस्थालाई हेरेर हैन सम्पुर्ण सहकारी संस्थालाई हेरेर गर्नुपर्छ, त्यसैले व्याजदरको विषयमा यत्ति छिट्टै परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नु उचित नहोला।” उनले भनिन् ।

महासंघको सुझावका आधारमा दिइएको सो प्रतिवेदनका कारण भने व्याजदर समयमा नै तोकिने सम्भावना भने न्युन छ । हालसम्म समितिले तीनवटा बैंठक बसेको छ । मंसिरसम्म व्याजदर स्थिर राख्न सुझाव दिएको छ । तर विभाग भने समितिको सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिदैन ।

विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डे भने अव छिट्टै नै व्याजदरको विषयमा निर्णय लिइने बताउँछन् ।
व्याजदर परिवर्तन गरी कार्यान्वयनका लागि पाण्डेलाई विभिन्न तहबाट दवाव आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीहरुमा तरलता पर्याप्त छ यस्तो अवस्थामा पनि व्याजदर नघटाउदा सदस्यहरु समस्यामा परेका गुनासा दैनिक रुपमा विभागमा आउने गरेको छ ।

२१ प्रतिशतसम्म लिन्छन् व्याज
सहकारीहरुलाई गत बर्ष कर्जामा लिइने व्याजको सिमा १६ प्रतिशत तोकिएको थियो । तर कतिपय सहकारीहरुले २१ प्रतिशत सम्म व्याज लिएको पाइएको सहकारी विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
व्याजदर निर्धारण समितिले कर्जा दिदा लिइने शूल्क भने निर्धारण गरेन । त्यसैको फाइदा उठाएर सहकारी संस्थाहरुले सेवा शुल्कको नाममा थप ५ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरेको पाइएको विभागका ति कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले भने,‘कतिपय सहकारी अभियानका नेताको सहकारीले नै सेवा शुल्क पाँच प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएको छ, यसबारे कुनैपनि व्यवस्था नभएकोले विभागले केही गर्न सकेको छैन । ’

व्याजदर १२ प्रतिशतमा झर्न सक्छ
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले व्याजदर ठ्याक्कै यति गर भनेर सुझाव दिन नसकेपनि सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतभित्र रहन सक्ने हिसाव निस्किएको छ । सहकारीको व्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारीहरुको औषत व्याजदर, लघुवित्त संस्था, फाइनान्स, विकास बैंक र बाणिज्य बैंकहरुको व्याजदरलाई आधार मानेर निर्धारण गरिने छ । यदी सहकारी संस्थाहरुको व्याज १६, लघुवित्तको १५, फाइनान्स ११, विकास बैंकहरुको १० र बाणिज्य बैंकहरुको ९ प्रतिशतलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि औषत १२.२ प्रतिशत आउनेछ ।

किनकी पछिल्लो समयमाब बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अधिक तरलताका कारण व्याजदर एकल अंकमा आइसकेको छ भने लघुवित्तको हकमा राष्ट्र बैंकले नै क्याप लगाइसकेको हुदा १२.२ प्रतिशत व्याज आउन सक्छ । तर अनुगमनकारी निकाय र सहकारी अभियानलाई दुवै एक विन्दुमा आउने हो भने १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याजदर तोकिन सक्ने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईका अनुसार अहिलेसम्म व्याजदर कति प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सहकारी विभागले देशैभरका सहकारी संघबाट व्याजदर मगाएर हिसाव गरी व्याजदर यति हुन सक्छ भनेर समितिमा ल्याउने अनि मात्र यसबारे छलफल गरिने सहमति भएको र अहिलेसम्म समितिको मिटिङ नबसेकोले यसबारे केही भन्न सकिदैन।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे