काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी र नविरण गर्दा लिने सेवाशुल्क महंगो बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै लविङ गरेको छ ।

सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार संघिय सहकारी विभागले सेवाशुल्कमा सिमा तोक्ने तयारी गरेपछि महासंघले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न दवाव दिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानीमा कुल ऋणको १ प्रतिशत भन्दा बढि सेवाशुल्क लिन पाउदैनन् ।

सिद्धान्तत सहकारीको सेवा बैंकको भन्दा सस्तो हुनुपर्ने भएपनि बैंकको भन्दा महंगो बनाउनका लागि सहकारीका संचालकहरु सक्रिय भएका हुन् ।

यसअघि विभागले सन्दर्भ व्याजरका रुपमा ऋणको व्याजमा सिमा निर्धारण गर्दा पनि महंगो बनाउनका लागि महासंघले दवाव दिएको थियो ।

महासंघले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसँग छलफल गरी सेवाशुल्कबारे सुझाव दिएको जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

सहकारी ऐनकै प्रावधान अनुसार विभागले गत वर्षदेखि ऋणको व्याजदरमा सीमा समेत सीमा तोकेको छ । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीमा सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल्दै आएका छन् । यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मा ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे