काठमाडौं । प्रारम्भिक सहकारी सस्थाहरुले विषयत संघहरुमा अनिवार्य सदस्यता लिनुपर्ने र सदस्यहरुले शुल्क बुझाउनुपर्ने विषयमा संघिय सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले असहमति प्रकट गरेका छन् । सहकारी सिद्धान्तले खुल्ला सदस्यता र स्वायत्तताको कुरा गरकाले अनिवार्य सदस्यता सिद्धान्त विपरित हुने उनले जिकिर गरे ।

सहकारी ऐन–२०७४ को संसोधनबारे छलफल भइरहदा सहकारीका नेताहरुले प्रारम्भिक संस्थाहरुले अनिवार्य संघमा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनमै राख्न दवाव दिदै आएका छन् ।

यसैगरी प्रारम्भिक संस्थाहरुमा रहेका सदस्य संख्याको आधारमा शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको पनि लविङ हुँदै आएको छ ।

अहिले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सदस्य संस्थाहरुबाट उनीहरुको सदस्य संख्याको आधारमा वार्षिक प्रतिसदस्य ५ रुपैयाँ शुल्क उठाउदै आएको छ ।

यहि व्यवस्था अनुसार नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले पनि प्रतिसदस्य तीन रुपैयाँ शुल्क उठाउनका लागि विनियम संसोधन प्रस्ताव गरेपनि रजिष्टार पाण्डेले अस्विकार गरेका थिए ।

सोमबार नेफ्स्कूनकै एक कार्यक्रममा पाण्डेले भने, वर्तमान सहकारी सिद्धान्तले खुल्ला सदस्यता, स्वायत्तताको कुरा गरेको छ । जहाँ एक तहमाथि अनिवार्य सदस्य राख्ने र सदस्य भए बापत लेबी उठाउनाले हामी कहाँ पुग्छौं ? यसले सदस्य बलियो बनाउछ कि, नेतृत्वको लागि सुविधा पुग्छ ? यसमा छलफलको जरुरी छ ।

रजिष्टार पाण्डेले संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारी ऐन कार्यान्वयमा केही जटिलता देखिएको पनि बताए । अव संघिय विभागले १२४ वटा भन्दा बढी सहकारी अनुगमन गर्न मिल्दैन ? गर्छु भन्नु संबिधानको मर्म विपरित हुन्छ । मूलुक संघिय संरचनामा गइसकेकोले हामीले बनाएका कानुनहरु सबैका लागि अनुकुल हुन्छ की हुँदैन क्लियर हुन जरुरी छ ।

रजिष्टार पाण्डेले आफ्नो नियमनभित्र नरहेको भन्दै चालु वर्षदेखि प्रोवेशन ब्राण्डमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए ।

प्रतिनिधिमूलक साधारण सभामा टाठाबाठाले सोझा सिधालाई लट्पट्याउने काम हुने भन्दै त्यसलाई हटाईएको रजिष्टार पाण्डेले बताए । सदस्यले आफ्नो संस्थाका हरेक गतिबिधिमा भाग लिएर आफ्ना रचनात्मक सुझाव दिन पाउनु पर्छ । संचालक र ब्यवस्थापकीय हिसावमा सहज भएपनि प्रजातान्त्रिक हिसावले अनि सहकारीका मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप हुन पाउछ की पाउँदैन, थप छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे